चेन्नई, 10 फरवरी। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष और कोयंबटूर साउथ से विधायक वनथी श्रीनिवासन ने मंगलवार को सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सरकार पर आरोप लगाया कि वह समय पर जमीन अधिग्रहण पूरा न करके तमिलनाडु में जरूरी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को रोक रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर प्रशासनिक देरी की वजह से विकास को बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए।
श्रीनिवासन ने मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की हाल की बातों पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र ने केंद्रीय बजट में तमिलनाडु को रेलवे प्रोजेक्ट्स में उसका सही हिस्सा नहीं दिया। श्रीनिवासन ने कहा कि राज्य सरकार दूसरों पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसकी अपनी ही नाकामी की वजह से जमीन पर काम धीमा हो गया है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में, श्रीनिवासन ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2014 से तमिलनाडु में रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 7,611 करोड़ रुपए दिए हैं।
हालांकि, काम धीमा रहा क्योंकि जरूरी जमीन रेलवे अधिकारियों को नहीं सौंपी गई थी। उन्होंने बताया कि चल रहे प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी 4,326 हेक्टेयर में से, अब तक सिर्फ 1,052 हेक्टेयर, लगभग 24 प्रतिशत, ही हासिल किया गया है।
उन्होंने कहा, "राज्य स्तर पर देरी की वजह से विकास पर असर नहीं पड़ना चाहिए। लोगों को स्कीमों की तेजी से डिलीवरी मिलनी चाहिए।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फंड आसानी से उपलब्ध होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में देरी हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र ने तमिलनाडु सरकार को खास तौर पर जमीन अधिग्रहण के लिए 1,465 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे यह साफ हो गया कि बजट का कोई मुद्दा नहीं था।
उनके अनुसार, मुख्य रुकावट राज्य का धीमा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और तालमेल की कमी थी। श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि 2014 की तुलना में तमिलनाडु के लिए रेलवे आवंटन में 8.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे उन दावों का जवाब मिला कि राज्य को नजरअंदाज किया जा रहा है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयानों का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि केंद्र ने साफ किया है कि जमीन उपलब्ध होने के बाद प्रोजेक्ट्स पूरे होने के लिए तैयार हैं।
आर्थिक विकास, रोजगार और क्षेत्रीय विकास के लिए रेलवे कनेक्टिविटी के महत्व पर जोर देते हुए, श्रीनिवासन ने डीएमके सरकार से जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने और केंद्र के साथ सहयोग करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, 'लोग तेजी से लागू होने की उम्मीद करते हैं, न कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की। तमिलनाडु की तरक्की के लिए रेलवे प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा होना जरूरी है।'
