मेंढर को CM की सौगात: 3.35 करोड़ के हेलीपैड-लाउंज से सुधरेगी आपातकालीन सुविधा, राणा ने जताया आभार

जम्मू: विधायक राणा ने मेंढर में हेलीपैड और वेटिंग लाउंज की मंजूरी के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया


जम्मू, 11 मार्च। जल शक्ति, वन, पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने बुधवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुंछ जिले के मेंढर स्थित कसाब में एक हेलीपैड और उसके साथ वेटिंग लाउंज बनाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना को लगभग 3.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई है। यह परियोजना एलओसी से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में जरूरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

मेंढर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जावेद अहमद राणा ने कहा कि हेलीपैड और उसके साथ बने वेटिंग लाउंज की स्थापना से आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने, पहुंच में सुधार करने और चिकित्सा आपात स्थितियों, आपदा प्रबंधन कार्यों तथा अन्य जरूरी हालात के दौरान तेज आवाजाही को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाई जाएगी। यह सुविधा इस क्षेत्र में प्रशासनिक और राहत कार्यों में भी सहायता करेगी, जहां दूरदराज और पहाड़ी इलाके होने के कारण अक्सर भौगोलिक और लॉजिस्टिकल चुनौतियां आती हैं।

विधायक राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा समय पर दी गई मंजूरी, संतुलित क्षेत्रीय विकास और दूर-दराज तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हेलीपैड, आपात स्थितियों में जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सड़कों तक पहुंच सीमित हो या मौसम की स्थितियों से प्रभावित होती हो।

उन्होंने कहा, “इस प्रोजेक्ट की मंजूरी से प्रशासन की आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी, और मेंढर तथा आस-पास के इलाकों के लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। मैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एलओसी से सटे दूरदराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए उनके लगातार सहयोग और दूरदृष्टि के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।"

मंत्री ने दोहराया कि सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पहुंच में सुधार लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि विकास की पहल जम्मू और कश्मीर के हर कोने तक पहुंचे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों तक जहां सुविधाओं की कमी है और जो सीमावर्ती इलाके हैं।
 

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