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पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ यूपी में सांसद और उनका विधायक पुत्र व पत्नी भी उठा रहे है। ये सांसद और विधायक पुत्र भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है।

जानिए कौन है वह सांसद, विधायक जो ले रहे है पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मिर्जापुर (Mirzapur) में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल (Apna Dal) के सांसद पकौड़ी कोल (Pakauri Lal) और उनके विधायक पुत्र राहुल प्रकाश कोल (Rahul Prakash Kol) पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Nidhi) का लाभ ले रहें है।

बता दें, पकौड़ी कोल, सोनभद्र (Sonbhadra) से सांसद हैं। जबकि पकौड़ी कोल के बेटे राहुल प्रकाश कोल, छांनबे (Chhanbey) से विधायक हैं। सांसद और इनके विधायक पुत्र के क्षेत्र में तमाम ऐसे किसान है जो पात्र होने के वावजूद पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नही ले पा रहे है।

वही बीजेपी के सहयोगी सांसद पकौड़ी कोल और उनके विधायक पुत्र राहुल प्रकाश कोल व उनकी पत्नी अपात्र होते हुए भी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ धड़ाके के साथ ले रही है।

यहां गौर करने वाली बात है कि यदि विपक्ष का कोई सांसद, विधायक इस तरह की हरकत करता तो गोदी मीडिया गाल बजा-बजा कर चिल्लाती। लेकिन अब चूंकि बात सत्ता दल की है तो किसी गोदी मीडिया के एंकर की औकात नही है कि इस पर योगी आदित्यनाथ या कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही से बाइट ले।

इसे सत्ता की हनक ही कहेंगे कि सांसद होते हुए भी पकौड़ी कोल ने अब तक 9 बार पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लिया है। सांसद पकौड़ी कोल को पता है कि ED या देश का कानून उनके लिए नही बल्कि विपक्ष के लिए बना है। वह कुछ भी करे उनके लिए छूट है। क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है।

बता दें, सांसद और उनके विधायक पुत्र मड़िहान तहसील के पटेहरा कला के रहने वाले हैं।

सांसद पकौड़ी कोल, उनकी पत्नी पन्ना देवी और मिर्जापुर के छानबे विधानसभा से विधायक राहुल प्रकाश कोल का रजिस्ट्रेशन पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर 21 अगस्त 2019 को हुआ था।

वही जब ज़िलें के कुछ अखबारों के पत्रकारों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने उप कृषि निदेशक से इस बारे में सवाल पूछा। जिस पर पहले तो उप कृषि निदेशक कन्नी काटने की कोशिश किये। लेकिन जब सबूत दिया गया तो उन्होंने कहा कि सांसद पकौड़ी कोल और उनकी पत्नी पन्ना देवी के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 9-9 किश्ते गई है। सबूत होने के वावजूद उप कृषि निदेशक ने कहा कि मामले की जांच करा कर रिकवरी कराया जायेगा।

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