हैदराबाद, 18 फरवरी। तेलंगाना में हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में पिछड़े वर्गों ने 61 प्रतिशत से अधिक सीटें जीती हैं।
हालांकि नगर निगमों में 28.22 प्रतिशत वार्ड और नगर निगमों में 35.25 प्रतिशत मंडल आरक्षित थे, फिर भी पिछड़े वर्गों ने 61 प्रतिशत वार्ड और मंडल हासिल किए।
बहुसंख्यक वर्ग आयोग के अध्यक्ष जी. निरंजन और सदस्य रापोलू जयप्रकाश, तिरुमलगीरी सुरेंद्र, और बाललक्ष्मी रंगू ने पिछड़े वर्गों की बड़ी संख्या में जीत पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह पिछड़े समुदायों में बढ़ती जागरूकता का स्पष्ट संकेत है।
116 नगरपालिकाओं और सात नगर निगमों के चुनाव 11 फरवरी को हुए और परिणाम 13 फरवरी को घोषित किए गए।
हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में, बीसी (पिछड़ा वर्ग) उम्मीदवारों ने 52.75 प्रतिशत सीटें जीतीं। इनमें सामान्य वर्ग की सीटें भी शामिल हैं।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी), मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (एमपीटीसी), बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी), और अन्य निगमों के चुनावों में बीसी बड़ी संख्या में जीत हासिल करेंगे।
राज्य में किए गए व्यापक सर्वेक्षण में पाया गया कि बीसी (पिछड़ा वर्ग) आबादी का 56.33 प्रतिशत हिस्सा है।
हालांकि राज्य विधानसभा ने बीसी (पिछड़ा वर्ग) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित कर दिया है, लेकिन यह अभी भी केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है।
बीसी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कहा कि कुछ लोगों ने 42 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन को रोकने के लिए अदालतों का रुख किया है।
हाल ही में संपन्न पंचायत और नगरपालिका चुनावों में पिछड़े वर्ग द्वारा जीती गई सीटों को ध्यान में रखते हुए, पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में 42 प्रतिशत आरक्षण को शामिल करके इसे लागू करने की स्वीकृति देने का अनुरोध करता है।
उन्होंने न्यायालयों में मामले दायर करने वालों से भी अनुरोध किया कि वे अपने मामले वापस ले लें ताकि 42 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने में सुगमता हो सके।
