नई दिल्ली, 8 फरवरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी के लिए 1,200 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार के इस कदम से हजारों सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन में प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा मिलेगा। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अनुदान से दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को राजधानी में ट्रैफिक मैनेजमेंट और अर्बन मोबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित पहलों को मजबूत करने में भी मदद मिलने की संभावना है।
वित्त विभाग द्वारा जारी कुल आवंटन में से 1,100 करोड़ रुपए डीटीसी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और अन्य वैधानिक देय राशियों के भुगतान के लिए निर्धारित किए गए हैं।
शेष 100 करोड़ रुपए परिवहन आधुनिकीकरण और एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए आवंटित किए गए हैं ताकि ट्रैफिक फ्लो सुनिश्चित किया जा सके और सतत गतिशीलता को बढ़ावा दिया जा सके।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डीटीसी केवल बसों का बेड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो लाखों नागरिकों के दैनिक जीवन को सुगम बनाती है। सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण और सम्मान को बनाए रखते हुए इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस निर्णय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अनुदान डीटीसी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सम्मान और वित्तीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि डीटीसी कर्मचारी दिल्ली को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर परिस्थिति में अथक परिश्रम करते हैं, और सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वरिष्ठ पेंशनभोगियों और सेवारत कर्मचारियों को अपने हक के भुगतान के लिए कभी इंतजार न करना पड़े।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि डीटीसी और उसके कर्मचारी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की जीवनरेखा हैं। उन्होंने कहा कि वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा और व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करेगा।
