भोपाल, 5 फरवरी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार का आने वाला 2026-27 का बजट 'रोलिंग बजट' अप्रोच अपनाएगा, जिसमें प्लानिंग फ्रेमवर्क अगले तीन सालों यानी 2028 तक चलेगा।
अपने गृह जिले मंदसौर के दौरे के दौरान आईएएनएस से खास बातचीत में, देवड़ा, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, ने कहा कि बजट 'पूरी तरह से मध्य प्रदेश के लोगों को समर्पित होगा', जिसमें महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने और किसानों और गरीबों के कल्याण पर खास ध्यान दिया जाएगा।
देवड़ा ने कहा, "2026-27 का बजट रोलिंग बजट अप्रोच पर आधारित होगा, जिसका मतलब है कि हम तीन साल के नजरिए से योजना बना रहे हैं। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि यह बजट मध्य प्रदेश के पूरे विकास को समर्पित होगा।"
उन्होंने कहा कि समावेशी और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विशेषज्ञों सहित समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बड़े पैमाने पर सलाह-मशविरा करने के बाद बजट तैयार किया गया है।
पिछले साल के काम से तुलना करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2025-26 का बजट 'जीरो-बेस्ड बजटिंग' अप्रोच का इस्तेमाल करके बनाया गया था। उस सिस्टम के तहत, सभी राज्य विभागों से पिछले आवंटन पर निर्भर रहने के बजाय अपनी असल वित्तीय जरूरतों का फिर से आकलन करने के लिए कहा गया था।
उन्होंने कहा, "पिछले साल, हमने जीरो-बेस्ड बजटिंग अपनाया और हर विभाग से असल खर्च और भविष्य की जरूरतों पर विस्तृत जानकारी मांगी। इस साल, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए, हम बजट में निरंतरता और लंबी अवधि की योजना लाने के लिए तीन साल का फ्रेमवर्क पेश कर रहे हैं।"
राज्य सरकार का 2025-26 का बजट 4.21 लाख करोड़ रुपए था।
मध्य प्रदेश विधानसभा 16 फरवरी को 16वीं विधानसभा के नौवें सत्र के लिए बैठेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में घोषणा की कि 2026-27 वित्तीय वर्ष का बजट 18 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा।
यह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का 2026 का पहला बड़ा विधानसभा सत्र होगा, जिसके 230 सदस्यों वाले सदन में 163 सीटें हैं। 66 विधायकों वाली कांग्रेस से उम्मीद है कि वह महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की चिंताओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी।
राज्य की बड़ी आदिवासी और ग्रामीण आबादी को देखते हुए, सत्र में समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और कृषि सहायता पर जोर दिए जाने की संभावना है, जिसमें पीएम-किसान और आयुष्मान भारत जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना शामिल है।
