कोलकाता, 11 मार्च। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने जिले के प्रशासन से केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों को निर्धारित करने का अधिकार छीनने का निर्णय लिया है।
पिछले चुनाव तक जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान या बाद में, जब चुनाव आचार संहित लागू रहती थी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की गतिविधियों को निर्धारित करने का अधिकार था।
हालांकि, इस बार चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि संबंधित जिलों के लिए केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों को निर्धारित करने का अधिकार आयोग से नामित पुलिस पर्यवेक्षकों के पास होगा।
यह निर्णय पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को सोमवार और मंगलवार को चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के दो-दिवसीय समीक्षा दौरे के दौरान सूचित किया गया।
साथ ही, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती की पॉकेट-विशेष आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए जिला-विशेष संयुक्त टीमों का गठन किया जाएगा और इस मामले में पुलिस अधिकारियों के निर्णय अंतिम होंगे।
"केंद्रीय पुलिस बलों की गतिविधियों को निर्धारित करने के क्षेत्राधिकार को बदलने का निर्णय उस समय लिया गया जब आयोग की पूर्ण पीठ सोमवार को सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत कर रही थी। अधिकांश दलों के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पिछले चुनावों में तैनात केंद्रीय पुलिस बल के कर्मियों को या तो निष्क्रिय रखा गया या उन्हें उन स्थानों से हटा दिया गया जहां तैनाती सबसे अधिक आवश्यक थी।"
चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल प्रशासन को निर्देश दिया था कि राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध केंद्रीय पुलिस बलों के कर्मियों के फ्लैग मार्च और क्षेत्र प्रभुत्व अभ्यास का पहला चरण 14 मार्च को शाम 8 बजे तक पूरा किया जाए।
केंद्रीय पुलिस बलों की 480 कंपनियां दो अलग-अलग बैचों में पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं। आयोग पहले ही उपलब्ध 480 कंपनियों के जिलेवार आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर चुका है।
मंगलवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार आयोग चुनाव संबंधी हिंसा के प्रति शून्य सहनशीलता नीति के साथ आगे बढ़ेगा, चाहे वह चुनावों से पहले हो या चुनावों के दौरान हो या चुनावों के बाद।
चुनाव आयोग ने इस मामले में बहुत सख्त कार्रवाई करने और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
