मुंबई, 6 मार्च। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश किया। सीएम फडणवीस ने यह बजट दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की स्मृति को समर्पित किया, जिनका असामयिक निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षति साबित हुआ है।
सीएम फडणवीस ने भावुक होकर कहा कि अजित पवार ने 11 बार राज्य बजट पेश किया था और बजट के साथ उनका गहरा नाता था। उनके सख्त अनुशासन और कर्मठता के कारण महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति कठिन दौर में भी स्थिर रही। उन्होंने विकास की दिशा दी, जो आज भी प्रेरणा देती है।
उन्होंने घोषणा की कि अजित पवार के व्यक्तित्व के अनुरूप एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, उनके नाम पर 'गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार' स्थापित किया जाएगा, जो गतिशील और कुशल सिविल सेवकों को सम्मानित करेगा।
बजट में कृषि और किसान कल्याण पर विशेष फोकस किया गया है और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सीएम फडणवीस ने बताया कि राज्य की कृषि आय में पशुपालन का योगदान 25 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाने के लिए 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमी योजना' शुरू की जाएगी। पशुपालन और मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं और रियायतें मिलेंगी।
सीएम फडणवीस ने बताया कि किसानों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए 'वसुधा' नामक संदेश सेवा शुरू की जाएगी, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं। एग्रीस्टैक में 1 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें आदिवासी वन पट्टाधारक भी शामिल हैं। महाराष्ट्र प्राकृतिक खेती अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाना है।
उन्होंने बताया कि कृषि अर्थव्यवस्था को 9 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जीडीपी को 55 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाना है। किसानों की उपज को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला तैयार की जाएगी। विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे महावेध, क्रॉपसैप, महाडीबीटी और को-ऑपरेटिव स्टैक को एकीकृत किया जाएगा। स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना समूह अनुदान योजना में कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा।
बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) चरण-2 के तहत 27,87,000 घरों को मंजूरी मिली है, जिसमें अब तक 33,410 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इन घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत 54,129 घर मंजूर हुए, जिनमें से 17,929 का निर्माण पूरा हो चुका है। ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्के घरों की गारंटी दी गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो विकास पर भी ध्यान दिया गया है। प्रमुख शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। मुंबई, नागपुर और पुणे में मेट्रो लाइनों की लंबाई बढ़ाकर 490 किलोमीटर की जाएगी। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्ग पर स्थित तीन स्टेशनों का काम 2027 तक पूरा होगा। मुंबई में 20 लाख झुग्गी-झोपड़ियों और 10 लाख किफायती आवासों का पुनर्विकास होगा।
वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक मुंबई मेट्रो लाइन 11 भूमिगत परियोजना 23,487 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होगी, जिसे धारावी पुनर्वास से बांद्रा तक विस्तारित किया जाएगा। मुंबई मेट्रो लाइन 8 (हवाई अड्डा कनेक्टिविटी) 22,862 करोड़ रुपए में शुरू होगी। तालोजा से खांडेश्वर तक मेट्रो लाइन-2 नवी मुंबई हवाई अड्डे को जोड़ेगी। गोरेगांव-मुलुंड लिंक का पहला चरण अंतिम चरण में है।
बजट में उद्योग क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 12 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है, जीडीपी को 123 अरब डॉलर से 1500 अरब डॉलर तक ले जाना है। महाराष्ट्र को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाया जाएगा। हर उद्योग-प्रधान जिले में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होंगे। एमएसएमई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
वहीं, 'लाडकी बहिन योजना' जरूरी फंडिंग के साथ जारी रहेगी। हालांकि, वित्तीय अनुशासन पक्का करने और असली लाभार्थी को टारगेट करने के लिए एक वेरिफिकेशन किया गया है।
