लखनऊ, 1 मार्च। मध्य एशिया में मौजूदा तनावपूर्ण हालात के बीच इजरायल में कार्यरत उत्तर प्रदेश के 6,004 निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनके कुशलक्षेम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ये सभी श्रमिक वर्ष 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और इजरायल की सरकारी संस्था पॉपुलेशन, इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी (पीआईबीए) के माध्यम से चयनित होकर इजरायल की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में कार्यरत हैं।
तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा परामर्श के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन डॉ. एमके शन्मुगा सुन्दरम् ने इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह से फोन पर वार्ता की। राजदूत ने अवगत कराया कि स्थिति नियंत्रण में है और दूतावास सभी भारतीय श्रमिकों के संपर्क में है।
प्रथम सचिव डॉ. गारिका तेजेश्वर ने भी आश्वस्त किया कि अधिकांश भवनों में सुरक्षा शेल्टर उपलब्ध हैं और श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। श्रम, सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने श्रमिकों और उनके परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी श्रमिकों की सुरक्षा हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। विभाग राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और भारतीय दूतावास के साथ निरंतर संपर्क में है, ताकि किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
निदेशक, सेवायोजन नेहा प्रकाश और अपर निदेशक पी.के. पुंडीर ने भी एनएसडीसी अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था की निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए हैं। भारतीय दूतावास, तेल अवीव, द्वारा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं: +972-54-7520711, +972-54-2428378। इसके साथ ही पीआईबीए ने भी हेल्पलाइन नंबर 1-700-707-889 जारी किया है, जिसका संचालन सेंटर फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन द्वारा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि विदेश में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक प्रदेश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इजरायल में वर्तमान में लगभग 42,000 भारतीय नागरिक निवास कर रहे हैं, जिनमें 6,004 उत्तर प्रदेश के निर्माण श्रमिक शामिल हैं।
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी और श्रमिकों तथा उनके परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।
