नई दिल्ली, 1 मार्च। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि भारत जैव-आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयारी कर रहा है, जहां जैव प्रौद्योगिकी विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और सतत विकास के भविष्य को आकार देगी।
केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित बीआरआईसी-राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र (बीआरआईसी-आरजीसीबी) में अत्याधुनिक "पुनर्संयोजित कोशिकाओं और सेंसरों के लिए केंद्रीय सुविधा" का उद्घाटन करने के बाद यह बयान दिया।
उन्होंने कहा, "यह नई सुविधा औषधि खोज के साथ-साथ चिकित्सा और कृषि जीनोमिक्स में भारत की क्षमताओं को मजबूत करेगी।"
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार संभाल रहे डॉ. जितेंद्र सिंह ने संस्थान में एक समर्पित जीएमपी सुविधा की आधारशिला भी रखी।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रो. वी.पी.एन. नाम्पूरी द्वारा लिखित पुस्तक "क्वांटम फिजिक्स: वन हंड्रेड मैजिकल इयर्स" का विमोचन किया।
बीआरआईसी-आरजीसीबी के अक्कुलम परिसर में वैज्ञानिकों, छात्रों और उद्योग प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैव प्रौद्योगिकी को सशक्त नीतिगत समर्थन मिला है।
सिंह ने बताया, “इससे भारत को वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरने में मदद मिली है।”
हाल ही में शुरू की गई बायोई3 नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने जैव विनिर्माण और जैव-आधारित उद्योगों की ओर वैश्विक बदलाव को देखते हुए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार पर केंद्रित एक समर्पित जैव प्रौद्योगिकी नीति लागू की है।
इस क्षेत्र की वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले एक दशक में लगभग सोलह गुना बढ़ गई है।
यह लगभग 10 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 166 अरब डॉलर हो गई है और आने वाले वर्षों में इसके 300 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
उन्होंने आगे कहा कि जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 50-70 से बढ़कर आज 11,000 से अधिक हो गई है - जो नीतिगत सुधारों और वित्तीय सहायता, जिसमें डीप-टेक स्टार्टअप के लिए पहल भी शामिल है, द्वारा समर्थित एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है।
केंद्रीय पुनर्संयोजक कोशिका एवं सेंसर सुविधा के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि यह वर्षों के निरंतर अनुसंधान समर्थन का प्रतीक है।
इस सुविधा में दीर्घकालिक सरकारी वित्त पोषित कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित इंजीनियर पुनर्संयोजक कोशिकाओं और उन्नत स्क्रीनिंग प्रणालियों का एक बड़ा समूह मौजूद है।
