बिहार में अल्पसंख्यकों और मदरसों के विकास पर नीतीश सरकार का 'मास्टरस्ट्रोक', बजट बढ़ाया; विपक्ष के आरोप फर्जी करार

बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसों के विकास पर सरकार सक्रिय, जदयू ने विपक्ष के आरोपों को फर्जी बताया


पटना, 20 फरवरी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन शुक्रवार को सदन में गहमागहमी का माहौल रहा। इसके बाद सरकार में मंत्रियों ने प्रेस कांफ्रेंस कर बजट और अपने विभाग के बारे में बताया। इसके साथ ही विपक्ष पर भी तंज कसा।

बिहार सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के लोग हर मामले में पिछड़े हैं। जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो सबसे पहले बजट पर ध्यान दिया। उस समय बजट बहुत कम था, जो विकास के लिए बहुत कम था। हमारे नेता ने बजट बढ़ाने का काम किया। हमारे नेता ने मदरसों पर काफी ध्यान दिया और बजट भी स्वीकृत किया। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जहां अतिक्रमण होगा, उसे मुक्त कराया जाएगा।"

बिहार सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पद और कार्यालय स्थापित होगा। 534 पदों पर प्रखंड अफसर की नियुक्ति लोकसेवा आयोग के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि 9 से 12 कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 2 विद्यालय अभी कार्यरत हैं और 22 निर्माणाधीन हैं। वहीं, 5 में इस साल से शैक्षणिक कार्य शुरू करेंगे। एक स्कूल में 560 बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था है। राज्य के सभी मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान पढ़ाए जाएंगे।

बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा," विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने बिहार की महिलाओं और बेटियों को अक्रांत करने का काम किया है। सदन में गलत आरोप लगाया, मैंने तथ्य पेश करने की चुनौती दी, जो नहीं कर पाईं। रबड़ी देवी राष्ट्रीय जनता दल की ट्वीट की फालोवर हो गई हैं। फर्जी आरोप लगाया और पकड़ा गईं।

जदयू से एमएलसी खालित अनवर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हर 24 साल पर एसआईआर होता है। एसआईआर का मतलब वोटरों की जानकारी अपडेट करनी होती है। यह नियमित प्रक्रिया है, जो चुनाव आयोग द्वारा पूरी की जाती है। एक सवाल के जवाब में कहा, राहुल गांधी का चश्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। प्रधानमंत्री कोई भी काम करें तो राहुल गांधी को उसमें अच्छाई नजर नहीं आती। इसकी वजह से देश में भी उनको अच्छाई नजर नहीं आ रही है। इसलिए वह देश के खिलाफ काम करने लगे हैं। एआई समिट देश के प्रगति के लिए जरूरी था, इस पर राहुल गांधी का रवैया उनके और उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं है।"

बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, सुप्रीम कोर्ट के देखरेख चुनाव आयोग ने बिहार में सबसे पहले निष्पक्ष एसआईआर कराकर चुनाव कराया था। यही कारण है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के लोगों को बिहार आईना दिखा रहा है कि आयोग सही तरीके से एसआईआर कराकर चुनाव करा रहा है।
 
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