गुवाहाटी, 19 फरवरी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को असम विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
उन्होंने बिजली, रोजगार, निवेश और श्रम क्षेत्र में नई पहलों के बारे में बताया, जिनका उद्देश्य राज्य की आर्थिक विकास को तेज करना और रोजगार के अवसर बेहतर बनाना है। बजट सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से रुकी हुई कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना अगले दस दिनों में पूरी हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना से 150 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, जबकि कोपिली प्लांट में 25 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की मरम्मत और सुधार का काम अभी चल रहा है। सरमा ने कहा कि राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पावर अवसंरचना को मजबूत करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि असम सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में 55,000 सरकारी नौकरियां प्रदान करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नियुक्तियां मुख्य रूप से शिक्षा विभाग में होंगी, जिससे सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना और कर्मचारियों की कमी को दूर करना सरकार का लक्ष्य पूरा होगा।
असम की बढ़ती वैश्विक निवेश अपील पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 20 जापानी कंपनियों का एक प्रतिनिधि दल 28 फरवरी को जगीरोड आएगा।
उम्मीद है कि ये कंपनियां इस इलाके में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के अवसर तलाशेंगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि जगीरोड एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर सकता है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे और राज्य के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
एक और महत्वपूर्ण घोषणा में, उन्होंने बताया कि 1 मार्च से चाय बागानों में काम करने वालों की रोजाना की मजदूरी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय चाय बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है, जो असम की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रयास अवसंरचना विकास, निवेश को प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य एक मजबूत और आत्मनिर्भर असम बनाना है।
