भोपाल, 17 फरवरी। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें नई जरूरतों को पूरा करने और खास सेक्टर्स को मजबूत करने के लिए कुल 19,287.32 करोड़ रुपए का एडिशनल फंड दिया गया।
मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तीसरा पूरक अनुमान पेश किया, जिसमें रेवेन्यू प्रोविजन में 8,934.03 करोड़ रुपए और कैपिटल प्रोविजन में 10,353.29 करोड़ रुपए शामिल हैं।
नर्मदा वैली डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत अलग-अलग सिंचाई स्कीम और प्रोजेक्ट के लिए 4,700 करोड़ रुपए का बड़ा एलोकेशन किया गया है, जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और वॉटर सिक्योरिटी को बढ़ाने पर सरकार की प्राथमिकता को दिखाता है।
ऊर्जा विभाग को बिना रुकावट बिजली सप्लाई और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी पक्का करने के लिए स्टेट पावर कंपनियों को शॉर्ट-टर्म लोन के लिए 2,630 करोड़ रुपए मिलते हैं।
शहरी विकास और आवास विकास को 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर लोकल बॉडी को ग्रांट के तौर पर 1,569 करोड़ रुपए दिए गए हैं, साथ ही 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए 248 करोड़ रुपए और डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट-टर्म लोन के लिए 370 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को जमीन अधिग्रहण के मुआवजे और ग्रामीण सड़कों और दूसरी जिला सड़कों के लिए 1,337 करोड़ रुपए मिलते हैं, इसके अलावा पुल बनाने और अपग्रेड करने के लिए 225 करोड़ रुपए और खास तौर पर बड़े पुलों के लिए 125 करोड़ रुपए मिलते हैं।
श्रम विभाग को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल स्कीम के लिए 615 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसका मकसद कमजोर तबकों की मदद करना है। टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के तहत, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र स्कीम के लिए 600 करोड़ रुपए और शिक्षा सहायक स्कीम के लिए 120 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
औद्योगिक नीति और निवेश पदोन्नति विभाग को इंडस्ट्री को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के लिए 1,250 करोड़ रुपए मिलते हैं।
दूसरे खास प्रोविजन में पुराने और नए मार्केट लोन को मैनेज करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत 1,650 करोड़ रुपए, अलग-अलग फंड के बीच ट्रांसफर के लिए कमर्शियल टैक्स के तहत 1,388 करोड़ रुपए, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड और मिनरल सरचार्ज ट्रांसफर स्कीम के लिए मिनरल्स डिपार्टमेंट के तहत क्रम से 321 करोड़ रुपए और 140 करोड़ रुपए, और डैम और उससे जुड़े कामों के लिए वॉटर रिसोर्स के तहत 300-300 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन और नेशनल वॉटर रिसोर्स मिशन के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तहत 300 करोड़ रुपए शामिल हैं।
