हैदराबाद, 15 फरवरी। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामा राव ने रविवार को तेलंगाना में रूलिंग कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह 34 म्युनिसिपैलिटी में पावर में आने के लिए अराजकता कर रही है, जहां पिछले सप्ताह हुए नागरिक चुनाव में त्रिशंकु नतीजे आए थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी कांग्रेस कॉर्पोरेटर और पार्षदों को किडनैप करने और लालच देने, घर-घर पुलिस भेजने और गुंडों का इस्तेमाल करने जैसे काम कर रही है।
रामा राव पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में सेवालाल महाराज जयंती समारोह में हिस्सा लेने के बाद मीडिया वालों से बात कर रहे थे।
पिछले सप्ताह जिन नगर पालिकाओं में चुनाव हुए थे, उनके चेयरपर्सन और वाइस-चेयरपर्सन, और नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सोमवार को नए चुने गए पार्षद और कॉर्पोरेटर करेंगे।
कोठागुडेम नगरपालिका में बीआरएस के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) को समर्थन देने पर, रामा राव ने कहा कि यह फैसला सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।
केटीआर ने कहा कि उनका लक्ष्य सिंगरेनी में हो रहे शोषण को रोकना है।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस दोनों पर सिंगरेनी के शोषण में पार्टनर होने और संगठन को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीपीआई और कांग्रेस पहले से ही अलायंस में हैं और यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे कोठागुडेम में मेयर का पद शेयर कर रहे हैं।
हालांकि, केटीआर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि सीपीआई से जुड़े ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे संगठन ने भी इस अलायंस को क्यों स्वीकार किया।
उन्होंने कहा कि वह यह नहीं कह सकते कि इसके पीछे क्या दबाव था।
केटीआर ने कहा कि चाहे कोई साथ आए या नहीं, बीआरएस सिंगरेनी संगठन के हितों और मजदूरों के अधिकारों के लिए भविष्य में भी लड़ेगा, जैसा कि उसने पहले लड़ा था।
बीआरएस नेता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने 'हमारा राज्य हमारे झुंड में होना चाहिए' नारे को अमल में लाया और आदिवासियों के आत्म-सम्मान के साथ न्याय किया।
उन्होंने याद दिलाया कि आदिवासी गुड़ा, कोया गुड़ा और लंबाडा थंडा को प्राथमिकता देते हुए 3,146 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं, और हजारों आदिवासी युवाओं को सरपंच और वार्ड मेंबर के तौर पर मौके दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों से करीब 30,000 वार्ड सदस्य उभरे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि बीआरएस सरकार ने एक ही दिन में करीब साढ़े चार लाख एकड़ बिना खेती वाली जमीन पर पट्टे देकर आदिवासियों के जमीन के अधिकारों की रक्षा की।
