नई दिल्ली, 13 फरवरी। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कहा कि आवास वित्त (होम फाइनेंस) को प्रत्येक नागरिक के लिए अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने के लिए सभी पक्षकारों को एक साथ लाने पर फोकस करना चाहिए।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में भारत मंडपम में आयोजित आवास वित्त के बदलते परिदृश्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ने परिवहन से जुड़े आवास विकास और दूरदर्शी नीतिगत नवाचारों सहित एकीकृत शहरी नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध आवासों के व्यापक आंकड़ों द्वारा समर्थित राष्ट्रीय आवास विनिमय जैसी व्यवस्था जैसे अभिनव समाधानों का पता लगाने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि नागरिकों को उनके कार्यस्थलों के करीब उपयुक्त घरों की पहचान करने में मदद मिल सके और आवागमन के समय को कम करने के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी संपत्ति विनिमय को सुविधाजनक बनाया जा सके।
मंत्रालय ने बताया, उन्होंने नीति आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि 2021 में भारत की शहरी आबादी 50 करोड़ थी और 2050 तक इसके 85 करोड़ से अधिक हो जाने का अनुमान है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस जनसांख्यिकीय परिवर्तन से पूरे देश में किफायती आवास की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
इस विकास के लिए तैयारी की तात्कालिकता पर जोर देते हुए,मनोहर लाल ने आवास के लिए पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी) मॉडल के माध्यम से मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे के विकास का आह्वान किया, जिससे आवास अधिक सुलभ और टिकाऊ बन सके।
इसके अलावा, उन्होंने बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और राष्ट्रीय आवास बैंक सहित वित्तीय संस्थानों से देश भर में आवास भंडार का विस्तार करने के लिए सहयोग करने और अधिक ऋण सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।
अपने संबोधन के समापन में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा किहमें यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक पात्र नागरिक को एक सम्मानजनक घर तक पहुंच प्राप्त हो, जो सभी के लिए आवास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस कार्यक्रम में भारत सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों, विश्व भर के देशों के संस्थानों, निजी इक्विटी कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के प्रतिष्ठित पेशेवरों और संसाधनों ने भाग लिया है।
मंत्रालय के मुताबिक, यह सम्मेलन संवाद, ज्ञान के आदान-प्रदान और रणनीतिक सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो किफायती आवास और शहरी विकास में चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
