नई दिल्ली, 13 फरवरी। जीएसटी में कमी और घरेलू मांग में सुधार के कारण देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टॉप-स्पीड में दौड़ रही है और जनवरी 2026 में यात्री वाहनों, दोपहिया वाहनों और तिपहिया वाहनों की बिक्री ऑल-टाइम हाई पर रही है।
इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक, जनवरी 2026 में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत बढ़कर 4,49,616 यूनिट्स हो गई है, जो कि जनवरी 2025 में 3,99,386 यूनिट्स थी।
दोपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 26.2 प्रतिशत बढ़कर जनवरी 2026 में 19,25,603 यूनिट्स पर पहुंच गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 15,26,218 यूनिट्स पर थी।
दोपहिया वाहन सेगमेंट में स्कूटर्स की बिक्री सालाना आधार पर 36.9 प्रतिशत बढ़कर 7,50,580 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 5,48,201 यूनिट्स थी। मोटरसाइकिल की बिक्री सालाना आधार पर 20.3 प्रतिशत बढ़कर 11,26,416 यूनिट्स हो गई है, जो कि पहले 9,36,145 यूनिट्स थी।
वहीं, मोपेड की बिक्री सालाना आधार पर 16.1 प्रतिशत बढ़कर 48,607 यूनिट्स हो गई है, जो कि पहले समान अवधि में 41,872 यूनिट्स थी।
तिपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 30.2 प्रतिशत बढ़कर 75,725 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 58,167 यूनिट्स थी।
तिपहिया वाहन सेगमेंट में यात्री वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 30.4 प्रतिशत बढ़कर 60,881 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 46,674 यूनिट्स थी।
ट्रांसपोर्ट वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 33.4 प्रतिशत बढ़कर 13,374 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 10,029 यूनिट्स थी। हालांकि, ई-रिक्शा की बिक्री सालाना आधार पर 7.9 प्रतिशत घटकर 925 यूनिट्स हो गई है, जो कि पहले 1,004 यूनिट्स थी।
सियाम ने बताया कि जनवरी 2026 में यात्री वाहनों, तिपहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों और क्वाड्रीसाइकल की कुल बिक्री 29,27,394 यूनिट्स रही है।
सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा,"यात्री वाहनों, तिपहिया वाहनों, दोपहिया वाहनों की जनवरी 2026 में बिक्री अब तक की सबसे अधिक रही, जो जनवरी 2025 की तुलना में दोहरे अंकों की वृद्धि को दिखाता है।"
उन्होंने आगे कहा,"जीएसटी दरों में कमी के बाद निरंतर मांग के चलते पिछले तिमाही में देखी गई मजबूत गति को बरकरार रखते हुए नए साल की शुरुआत सकारात्मक रही है। भारत के विनिर्माण आधार को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बजट 2026 में घोषित पहलों और मौजूदा नीतिगत अनुकूल परिस्थितियों से इस क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ मिलने और मध्यम अवधि में विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है।"
