नई दिल्ली, 13 फरवरी। असम में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 सड़क और 16 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे राज्य में आने-जाने की सुविधा बेहतर होगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत 10 सड़क परियोजनाओं के लिए 617.98 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा सीआरआईएफ सेतु बंधन योजना के तहत 16 पुल परियोजनाओं के लिए 129.74 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।
गडकरी ने सोशल मीडिया पर कहा कि इन परियोजनाओं से असम में क्षेत्रीय संपर्क (कनेक्टिविटी) बेहतर होगा, यात्रा का समय कम होगा और परिवहन व्यवस्था ज्यादा आसान बनेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत सड़क और पुल देश के विकास के लिए जरूरी हैं, खासकर पूर्वोत्तर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।
अधिकारियों के अनुसार, जिन सड़कों को मंजूरी मिली है, वे जिलों, बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रास्तों को बेहतर बनाने पर केंद्रित होंगी।
सेतु बंधन योजना के तहत पुराने और कमजोर पुलों को बदलकर नए पुल बनाए जाएंगे। इससे खासकर बाढ़ और नदी वाले इलाकों में लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित होगी।
असम सरकार ने इन परियोजनाओं का स्वागत किया है। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार बढ़ेगा, लोगों और सामान की आवाजाही आसान होगी और खेती, छोटे व्यवसायों तथा पर्यटन को फायदा मिलेगा।
बेहतर सड़क संपर्क से दूर-दराज के गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहले भी कह चुके हैं कि बुनियादी ढांचे का विकास असम की तरक्की का मुख्य आधार है।
ये परियोजनाएं 'पीएम गति शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत हैं, जिसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में विकास योजनाओं को तेजी और बेहतर तालमेल के साथ पूरा करना है।
केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से असम की सड़कों में लगातार निवेश बढ़ा रही है, क्योंकि असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है और यह भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है।
नई परियोजनाओं से असम में परिवहन लागत कम होगी, सामान की ढुलाई आसान होगी और राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
