हैदराबाद, 12 फरवरी। तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य से 18 लाख टन अतिरिक्त धान खरीदने का अनुरोध किया है। यह मांग मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और नागरिक आपूर्ति मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात के दौरान रखी।
मुख्यमंत्री और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने धान खरीद और लंबित बकाया राशि से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को 2025-26 खरीफ (वनाकालम) सीजन के दौरान राज्य द्वारा खरीदे गए अतिरिक्त 18 लाख टन धान की खरीद के निर्देश देने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 53.73 लाख टन धान खरीद की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन अपेक्षा से अधिक उत्पादन होने के कारण राज्य ने 18 लाख टन अतिरिक्त धान की खरीद की। राज्य ने आग्रह किया कि एफसीआई इस अतिरिक्त मात्रा को 10 प्रतिशत टूटे चावल की सहनशीलता (ब्रोकन राइस टॉलरेंस) के साथ स्वीकार करे।
2024-25 रबी (यासांगी) सीजन के लिए मुख्यमंत्री ने 5 प्रतिशत टूटे चावल की अनुमति के साथ अतिरिक्त 10 लाख टन उसना चावल (बॉयल्ड राइस) की मिलिंग की मंजूरी मांगी। साथ ही 2024-25 खरीफ सीजन से संबंधित कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) जमा करने की समयसीमा 28 फरवरी के बाद दो महीने बढ़ाने का अनुरोध भी किया।
मुख्यमंत्री ने 2014-15 खरीफ सीजन के दौरान एफसीआई को आपूर्ति किए गए चावल के एवज में राज्य को बकाया 1,468.94 करोड़ रुपये की तत्काल रिहाई की भी मांग की। उन्होंने बताया कि उस समय अतिरिक्त लेवी खरीद का बोझ राज्य सरकार ने ऋण लेकर उठाया था और अब उस पर ब्याज बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
इसके अलावा, मई 2021 से मार्च 2022 तथा अप्रैल 2022 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत आपूर्ति किए गए चावल के लिए लंबित 343.27 करोड़ रुपये जारी करने का भी अनुरोध किया गया।
बैठक में सांसद डॉ. मल्लू रवि और सुरेश शेटकार, राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त निदेशक रोहित सिंह तथा केंद्रीय योजनाओं के समन्वयक डॉ. गौरव उप्पल भी उपस्थित थे।
