नई दिल्ली, 12 फरवरी। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने 'प्रौद्योगिकी सेवाएं, आगे की पुनर्कल्पना' पर एक दस वर्षीय रोडमैप जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत का लगभग 265 अरब डॉलर का प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र 2035 तक 750-850 अरब डॉलर तक कैसे पहुंच सकता है, साथ ही एआई युग में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत कर सकता है और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का समर्थन कर सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एमईआईटीवाई सचिव एस कृष्णन, महानिदेशक (डीएमईओ) निधि छिब्बर, नीति आयोग के विशिष्ट फेलो देबजानी घोष और अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस रोडमैप का अनावरण किया। उद्योग जगत के नेताओं और विकास भागीदारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो भारत के एआई-संचालित भविष्य के प्रति मजबूत सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस रोडमैप में इस बात पर जोर दिया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग में एक संरचनात्मक बदलाव ला रही है: मूल्य श्रम-आधारित सेवाओं से हटकर बौद्धिक संपदा (आईपी)-आधारित, परिणाम-उन्मुख और प्लेटफॉर्म-संचालित वितरण मॉडलों की ओर बढ़ेगा। भारत के पास अब सेवा क्षेत्र में अग्रणी होने से आगे बढ़कर एआई-आधारित प्रणालियों के निर्माण में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने का अवसर है।
एजेंटिक एआई, सॉफ्टवेयर और उत्पाद, डिजिटल अवसंरचना, नवाचार-आधारित इंजीनियरिंग और भारत-के-लिए-भारत समाधान। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, रोडमैप में सरकार और उद्योग जगत के बीच समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया गया है: उद्यम स्तर पर एआई को तेजी से अपनाना, बौद्धिक संपदा और अनुसंधान एवं विकास में व्यापक निवेश, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यबल का कौशल विकास और वैश्विक बाजार तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए नियामकीय पूर्वानुमान।
इस अवसर पर मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए तैयार किए गए इस रोडमैप के माध्यम से, हम एक ऐसा अनुकूल वातावरण बना रहे हैं जो प्रगतिशील नीतियों, मजबूत उद्योग साझेदारी और समन्वित अंतर-मंत्रालयी दृष्टिकोण को मिलाकर नवाचार और विकास को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उद्योग और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हम भारत को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी सेवाओं में एक विश्वसनीय वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के इस अवसर को न चूकें।
एमईआईटीवाई सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत ऊर्जा, अवसंरचना, चिप्स, मॉडल और अनुप्रयोगों को शामिल करते हुए एक व्यापक, प्रभाव-संचालित एआई रणनीति का अनुसरण कर रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र प्रयोगशालाओं से उद्योग तक एआई के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार ने व्यापक सुधारों, उच्च सुरक्षित-आश्रय सीमाएं, सरलीकृत वर्गीकरण, भारतीय डेटा केंद्रों से जुड़े क्लाउड कर प्रोत्साहन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और नए शिक्षा-से-रोजगार तंत्रों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को गति देने की दृढ़ इच्छाशक्ति प्रदर्शित की है। ये सभी उपाय भारत के तकनीकी सेवा उद्योग को विश्व के लिए एआई-आधारित अग्रणी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं।
नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि एआई के उदय से प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग में मौलिक परिवर्तन आ रहे हैं। भारत के लिए यह केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि नए मूल्य सृजित करने, बड़े पैमाने पर कौशल उन्नयन करने और वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर है। आज जारी किया गया रोडमैप नवाचार-संचालित, एआई-सक्षम प्रौद्योगिकी सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करता है और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करता है।
नीति आयोग के प्रतिष्ठित फेलो देबजानी घोष ने कहा कि भारत के प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग ने वाईटूके से लेकर क्लाउड और डिजिटल परिवर्तन तक, खुद को नए सिरे से ढालने की अपनी क्षमता को बार-बार साबित किया है। एआई युग भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हम जो देख रहे हैं वह इस क्षेत्र का अंत नहीं है, बल्कि मानवीय निर्णय, बुद्धिमान एजेंटों और प्लेटफार्मों पर आधारित एक नए परिचालन मॉडल का जन्म है। यदि हम साहसिक रूप से पुनर्विचार करें और नवाचार में निवेश करें, तो भारत दुनिया के बैक ऑफिस से एआई-आधारित उद्यमों का निर्माता बन सकता है।
