नई दिल्ली, 11 फरवरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून-व्यवस्था पर एक हाई-लेवल मीटिंग की, जिसमें अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और तुरंत केस दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस की जवाबदेही, नागरिकों की सुरक्षा और आदतन अपराधियों की व्यवस्थित निगरानी पर जोर दिया, और कहा कि कानून-व्यवस्था से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीटिंग में सीनियर पुलिस और सरकारी अधिकारी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में कानून का भय स्थापित हो और आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस करें।
उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी सक्रियता, सतर्कता और जवाबदेही के साथ कार्य करे। थानों और चौकियों की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों, असामाजिक तत्वों और प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि परिणाम दिखने चाहिए और जनता को सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए। उनकी सरकार अपराध मुक्त उत्तराखंड के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश की शांति, सुरक्षा और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए, ताकि प्रदेश में कानून का राज और अधिक सशक्त हो सके।
