शिमला, 10 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) वापस लेने के बावजूद, वृद्ध पेंशन योजना (ओपीएस) और विभिन्न जन कल्याणकारी पहलों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार अपने संसाधनों को जुटाकर इन योजनाओं को जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों के उचित अधिकार हर परिस्थिति में सुरक्षित रहें।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि अगर भाजपा सत्ता में होती तो वे ओपीएस को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से बदल देते, जिससे सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त सुरक्षा प्रभावी रूप से समाप्त हो जाती। एक सामान्य परिवार में पले-बढ़े होने के अपने अनुभव के आधार पर, उन्होंने जनता की चिंताओं की गहरी समझ व्यक्त की और यह प्रतिज्ञा की कि उनका प्रशासन उनके हितों से कभी समझौता नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि वित्त विभाग राज्य की वित्तीय स्थिति की तकनीकी बारीकियों का प्रबंधन करता है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता राज्य को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों को बढ़ाना बनी हुई है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार पर 2018 से 2021 के बीच घोर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया।
सीएम ने बताया कि अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान, पिछली सरकार को आरडीजी के रूप में 54,000 करोड़ रुपए और जीएसटी मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की भारी धनराशि प्राप्त हुई थी।
हालांकि, उन्होंने कहा कि इन निधियों का दुरुपयोग ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया और उन्होंने उन इमारतों के निर्माण पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए के व्यय का उदाहरण दिया जो वर्तमान में खाली पड़ी हैं और जिनका उपयोग नहीं हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार को पिछले तीन वर्षों में आरडीजी के रूप में केवल 17,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसने सफलतापूर्वक सख्त आर्थिक अनुशासन बनाए रखा है। सरकार ने अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपए जुटाए हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे और कड़े उपाय लागू करने की योजना बना रही है।
उन्होंने भाजपा से आग्रह किया कि वह जनता को गुमराह करने के बजाय केंद्र सरकार के समक्ष राज्य के अधिकारों की प्राप्ति में उसका समर्थन करे। 10,000 करोड़ रुपए का वार्षिक घाटा हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे पहाड़ी राज्य के बजट को गंभीर रूप से बाधित करेगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने अनुदान वापस लेने को केंद्र द्वारा "सौतेला व्यवहार" बताया और कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी भौगोलिक और आर्थिक प्रकृति के कारण राजस्व घाटे वाला राज्य बना हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर आरडीजी (अनुदान योजना) को बहाल करने का संकल्प व्यक्त किया और खुद को एक "योद्धा" बताया जो राज्य के उचित हिस्से के लिए हर मंच पर लड़ने को तैयार है।
