लखनऊ, 9 फरवरी। विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी और नंबर वन राज्यों में स्थापित करने वाली उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया।
कृषि, किसान कल्याण, ऊर्जा, आवास, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रशासनिक सुधारों जैसे लगभग हर प्रमुख क्षेत्र की योजनाओं में उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थान की उपलब्धियों को राज्यपाल ने तथ्यात्मक आधार के साथ रेखांकित किया। अभिभाषण में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या के लिहाज से नहीं, बल्कि प्रदर्शन और परिणाम के आधार पर भी देश का नेतृत्व कर रहा है।
राज्यपाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश आज खाद्यान्न, गन्ना, चीनी, दुग्ध, आम और आलू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादन 2016–17 के 557.46 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2024–25 में 737.40 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि प्रदेश को न केवल आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में भी उसकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है। कृषि निवेश पर अनुदान का डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर सरकार ने किसान हितैषी प्रशासन का मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है।
राज्यपाल ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही एथेनॉल उत्पादन और आपूर्ति में भी प्रदेश देश का नेतृत्व कर रहा है, जिससे न केवल किसानों की आय बढ़ी है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी ठोस योगदान मिला है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में भी प्रदेश शीर्ष पर है, जो स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी सफलता को दर्शाता है।
राज्यपाल ने बताया कि अटल पेंशन योजना में पंजीकरण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.85 करोड़ गैस कनेक्शन देकर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है।
96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की स्थापना के साथ उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना है। जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक सरकारी खरीद करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है, जिससे पारदर्शिता और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है।
राज्यपाल ने बताया कि मिशन कर्मयोगी के तहत आईजीओटी पोर्टल पर सर्वाधिक यूजर्स के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ई-प्रॉसिक्यूशन प्रणाली के प्रभावी उपयोग में भी प्रदेश देश में नंबर वन है। सर्वाधिक 20.98 लाख एक्टिव करदाताओं के साथ उत्तर प्रदेश कर अनुपालन में भी शीर्ष पर है।
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा आईडी निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यह डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रदेश की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
