लखनऊ, 8 फरवरी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अधिक समावेशी और सशक्त बनाने की दिशा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने विशेष पुनरीक्षण-2026 के तहत पात्र युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
इस क्रम में उन्होंने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के उपजिला निर्वाचन अधिकारियों तथा विकास, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बैठक में सीईओ ने कहा कि 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग के बड़ी संख्या में पात्र युवा अब भी मतदाता सूची से बाहर हैं। ऐसे में सभी शैक्षणिक संस्थानों- विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित अन्य संस्थानों- में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए और उनका नाम अभियान के तौर पर मतदाता सूची में दर्ज कराया जाए।
सीईओ ने निर्देश दिए कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविर लगाकर पात्र युवाओं से ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप अथवा बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन घोषणा पत्र सहित फॉर्म-6 भरवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन युवाओं की आयु 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उनका शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, जबकि जिनकी आयु 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण होने वाली है, उनके लिए एडवांस फॉर्म-6 भरवाया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 तक की मतदाता सूची में महिलाओं का अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर 877 था, जो 6 जनवरी 2026 को जारी आलेख्य मतदाता सूची में घटकर 824 रह गया है। यह संकेत देता है कि बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम गणना प्रपत्र न भर पाने के कारण छूट गए हैं। विशेषकर विवाह के बाद पते में बदलाव के चलते कई नवविवाहित महिलाएं पंजीकरण से वंचित रह गईं। सीईओ ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की दीदियों, स्वास्थ्य विभाग की आशा व एएनएम कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों-सुपरवाइजरों के सहयोग से किशोरियों व नवविवाहित महिलाओं का पहचान कर घोषणा पत्र सहित फॉर्म-6 भरवाया जाए।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी अहम कदम है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को अगले 15 दिनों तक मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाने, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में कराने तथा फॉर्म-6 भरवाने वाले कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।
