नई दिल्ली, 7 फरवरी। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री रविंदर इंद्रराज सिंह ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और कल्याण क्षेत्रों के लिए बढ़ाए गए आवंटन से देश और दिल्ली दोनों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद मिलेगी।
उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय और कल्याण से संबंधित क्षेत्रों के लिए प्रावधानों में लगभग 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिससे यह लगभग 14,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इससे कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
रवींद्र इंद्रराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट में सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों और युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 9,200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा।
रवींद्र इंद्रराज सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए बजट में लगभग 1,350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें सहायक उपकरण, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए, देखभाल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1.5 लाख से अधिक देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय शहरी राज्यों, विशेष रूप से दिल्ली के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
सहकारिता क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि लगभग 1,150 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ इस क्षेत्र में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे कृषि, डिजिटलीकरण, प्रशिक्षण और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्री ने आगे कहा कि सहकारी संस्थाओं और दुकानों के माध्यम से आम जनता को आवश्यक वस्तुएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए भी पहल की गई है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास के प्रयास भी किए जाएंगे।
