जयपुर, 7 फरवरी। राजस्थान सरकार में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान की ओर बहने वाली सिंधु नदी के जल को रोका जाएगा और भारत के हित में इसका उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस जल से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली को लाभ होगा।
जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए एक कार्य योजना तैयार कर रही है और पाकिस्तान की ओर बह रहे जल को मोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही तैयार की जा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि यमुना जल परियोजना पर काम में तेजी लाई जाएगी ताकि बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके और देश भर के राज्यों को अधिकतम लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि यमुना के जल में राजस्थान का उचित हिस्सा है, लेकिन पिछली राज्य सरकारों ने इस दिशा में ठोस प्रयास करने में विफल रही हैं।
उन्होंने आगे कहा कि डीपीआर तैयार करने के लिए हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच अब एक समझौता हो गया है और परियोजना पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।
पाइपलाइन के जरिए यमुना का पानी लाने की अनुमानित लागत 77,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए के बीच रहने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री पाटिल ने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में पानी की उपलब्धता सबसे कम है, लेकिन भविष्य में यह सबसे अधिक होगी। उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्र सरकार के बीच निरंतर समन्वय से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के तीन जिलों को यमुना का पानी उपलब्ध कराने में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की भी घोषणा की।
केंद्रीय मंत्री पाटिल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सहमति दे दी है और डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।
उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान को अधिशेष पानी का उसका हिस्सा मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी स्तर पर काम चल रहा है।
संशोधित डीपीआर जल शक्ति मंत्रालय को सौंप दिया गया है और वर्तमान में इसकी जांच चल रही है।
