राहत! बेंगलुरु मेट्रो का बढ़ा किराया रुका, मनोहर लाल ने लगाई रोक; तेजस्वी सूर्या ने सिद्दारमैया को घेरा

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बढ़े हुए मेट्रो किराए पर लगाई रोक, तेजस्वी सूर्या ने सीएम सिद्दारमैया से पूछा सवाल


बेंगलुरु, 7 फरवरी। भाजपा नेता और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु मेट्रो के किराए में वृद्धि के फैसले की आलोचना करते हुए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था। अब उन्होंने बताया कि बढ़ाए गए किराए पर रोक लगा दी गई है।

तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मेट्रो के किराए में हुई बढ़ोतरी पर लगाई गई रोक की जानकारी देते हुए सीएम सिद्दारमैया से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ फोन पर विस्तृत बातचीत हुई और सोमवार से प्रस्तावित राज्य सरकार की अन्यायपूर्ण बेंगलुरु मेट्रो किराया वृद्धि के खिलाफ उनके तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मैंने बताया कि बेंगलुरु में पहले से ही भारत में सबसे महंगा मेट्रो किराया है। एक और बढ़ोतरी से सार्वजनिक परिवहन लाखों नागरिकों की पहुंच से दूर हो जाएगा और इसका उद्देश्य विफल हो जाएगा। उन्होंने प्रस्तावित बढ़ोतरी को अस्थायी तौर पर स्थगित रखने का निर्देश दिया है। अब यह सोमवार से प्रभावी नहीं होगा। उन्होंने एफएफसी में विसंगतियों की व्यक्तिगत समीक्षा का भी आश्वासन दिया और कहा कि यदि राज्य अनुरोध करता है तो एक नई समिति पर विचार किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि मैं उनकी त्वरित और संवेदनशील प्रतिक्रिया के लिए आभारी हूं। यह केंद्र द्वारा यात्रियों के कल्याण को प्राथमिकता देने और कांग्रेस सरकार की ओर से अनुचित बढ़ोतरी को रोकने का एक और उदाहरण है।

तेजस्वी सूर्या ने सवाल उठाया है कि क्या राज्य सरकार नागरिकों के हित में कार्य करेगी या फिर झूठ के पीछे छिपेगी? मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, एक नया एफएफसी प्राप्त करने के लिए औपचारिक रूप से प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, और किराए के शीघ्र तर्कसंगतकरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। सीएम साहब, जवाब दीजिए। करोगे या नहीं करोगे?

इससे पहले तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर्नाटक की कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर व्यापक जनविरोध को नजरअंदाज करते हुए 9 फरवरी से मेट्रो किराए में भारी वृद्धि लागू करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर उन्होंने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर इसमें हस्तक्षेप की मांग की थी।
 

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