नई दिल्ली, 7 फरवरी। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र में शुक्रवार को हुई दुखद दुर्घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को तत्काल, समयबद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
खुदाई स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं में हुई लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने सुरक्षा मानकों के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों तथा ठेकेदारों की स्पष्ट जवाबदेही तय की है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव ने कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सड़कों, फुटपाथों और भूमिगत उपयोगिताओं से संबंधित सभी निर्माण, मरम्मत और रखरखाव कार्यों में खुदाई के दौरान बिना किसी अपवाद के आठ-सूत्रीय सुरक्षा ढांचे का पालन अनिवार्य किया गया है।
दिल्ली सरकार ने कहा, “मुख्यमंत्री ने जनकपुरी दुर्घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है और स्पष्ट किया है कि लापरवाही के कारण किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि अस्वीकार्य है। जनसुरक्षा से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता। जहां भी लापरवाही पाई जाएगी, वहां जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
ये निर्देश दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी विभागों और एजेंसियों पर लागू होंगे, जिनमें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी), नगर निगम दिल्ली (एमसीडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्काम) तथा अन्य सभी कार्यान्वयन एजेंसियां और ठेकेदार शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
आठ-सूत्रीय निर्देश के मुताबिक, सभी कार्य स्थलों पर सभी दिशाओं से पर्याप्त दूरी पर स्पष्ट और पर्याप्त चेतावनी संकेतक अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। विशेष रूप से रात्रि समय और कम दृश्यता की स्थिति में खुदाई वाले क्षेत्रों और बैरिकेड्स के चारों ओर रिफ्लेक्टर लाइट्स, ब्लिंकर्स और चमकीले टेप अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।
सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी विभाग कार्य स्थलों के चारों ओर मजबूत, निरंतर और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली बैरिकेडिंग सुनिश्चित करें ताकि पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और वाहनों की आकस्मिक पहुंच रोकी जा सके। बैरिकेड्स इस प्रकार लगाए जाएं कि दुर्घटना का कोई जोखिम न रहे और कोई भी खुदाई या खुली खाई राहगीरों को दिखाई न दे या धूल प्रदूषण का कारण न बने। जहां आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकरणों के समन्वय से सुरक्षित पैदल मार्ग और उचित यातायात डायवर्जन की व्यवस्था की जाए ताकि असुविधा न्यूनतम रहे और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।
महत्वपूर्ण रूप से, इस निर्देश में अनुपालन की स्पष्ट जिम्मेदारी संबंधित फील्ड अधिकारियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों और ठेकेदारों पर तय की गई है। इंजीनियर-इन-चार्ज और फील्ड इंजीनियरों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी ऐसे कार्य स्थलों का नियमित निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि कार्य अवधि के दौरान निर्धारित सुरक्षा उपाय लगातार बनाए रखें।
समयबद्ध कदम के तहत, सभी विभागों और संगठनों को दिल्ली में चल रहे तथा हाल ही में किए गए सभी खुदाई कार्यों की तत्काल समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे स्थलों के स्थान, वहां लागू सुरक्षा उपायों और जहां भी कमी पाई जाए वहां उठाए गए सुधारात्मक कदमों का विवरण देते हुए एक समेकित रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर मुख्य सचिव कार्यालय को प्रस्तुत की जानी होगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन, ढिलाई या अनुपालन में कमी को गंभीरता से लिया जाएगा। लापरवाही के कारण यदि कोई दुर्घटना, चोट या जान-माल की हानि होती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत अधीनस्थ कार्यालयों, फील्ड अधिकारियों और कार्यान्वयन एजेंसियों को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा सभी कार्य स्थलों पर इन सुरक्षा उपायों के नियमित निरीक्षण और सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करें।
दिल्ली सरकार ने कहा, “मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी विभाग या ठेकेदार को शॉर्टकट अपनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जमीनी स्तर पर प्रवर्तन की कड़ी निगरानी की जाएगी।”
दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रणालीगत सुधारात्मक कार्रवाई पूरी तत्परता और तात्कालिकता के साथ की जाएगी।
