मुंबई, 6 फरवरी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) को लोन देने की अनुमति का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, यह सुरक्षा के विवेकपूर्ण उपायों के आधीन है।
उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अब लिस्टेड आरईआईटी के लिए एक मजबूत नियामक और शासन ढांचा मौजूद है।
भारत में आरईआईटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) को पूरे हो चुके या ऑपरेशनल रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बैंकों की पूंजी को फ्री करने के लिए लाया गया है। इसमें आरईआईटी और इनविट्स में प्रोजेक्ट्स की फंडिंग संस्थागत या रिटेल निवेशक करते हैं।
इस कारण अब तक बैंकों को आरईआईटी की फंडिंग से दूर रखा गया था।
हालांकि, समय के साथ इनविट्स में बैंकिंग फंडिंग को अनुमति दे दी गई, लेकिन आरईआईटी को इससे दूर रखा गया।
आरबीआई ने कहा कि समीक्षा करने और सूचीबद्ध आरईआईटी के लिए मजबूत नियामक और शासन ढांचे की उपस्थिति पर विचार करने के बाद, उचित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के अधीन वाणिज्यिक बैंकों को आरईआईटी को फंडिंग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया गया है।
मल्होत्रा ने कहा, "इनविट्स को लोन देने के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों को आरईआईटी को लोन देने के लिए प्रस्तावित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के अनुरूप बनाया जा रहा है। इस संबंध में ड्राफ्ट जल्द ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए जाएंगे।"
उन्होंने यह भी घोषणा की कि आरबीआई सोने के बदले लोन देने वाले गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) - निवेश और ऋण कंपनियों (आईसीसी) के मामले में शाखाएं खोलने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव कर रहा है। वर्तमान में, 1,000 से अधिक शाखाओं वाले ऐसे एनबीसी को नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की ऋण देने की क्षमता और संचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से भी उपाय प्रस्तावित किए हैं।
