जयपुर, 4 फरवरी। बुधवार को राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भरतपुर में बेघर परिवारों से जुड़े एक सवाल पर मंत्रियों और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के विधायक सुभाष गर्ग ने भरतपुर में बेघर परिवारों की संख्या और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास योजना) के तहत योग्य परिवारों के बारे में पूछा।
सवाल का जवाब देते हुए, शहरी विकास और आवास (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि अगर भूमिहीन परिवारों का विवरण चाहिए, तो जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाकर सदन को दी जाएगी। जवाब से असंतुष्ट होकर, सुभाष गर्ग ने जोर दिया कि मंत्री पहले बेघर परिवारों की सही संख्या बताएं।
जैसे ही मंत्री ने पीएम आवास योजना की पात्रता मानदंडों के बारे में बताना शुरू किया, गर्ग ने आपत्ति जताते हुए पूछा कि क्या बेघर नीति-2022 में बेघर परिवारों का सर्वे कराने का कोई प्रावधान शामिल है। गर्ग ने कहा, "मैं हां या ना में सीधा जवाब चाहता हूं।"
यह मुद्दा जल्द ही संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली के बीच टकराव में बदल गया। यूडीएच मंत्री के जवाब के दौरान खड़े हुए दो मंत्रियों पर तंज कसते हुए, जूली ने टिप्पणी की, "यहां वकीलों की कोई जरूरत नहीं है।"
जवाब में, पटेल ने कहा कि जूली को भाषण देने के बजाय सवाल पूछने चाहिए।
जूली ने पलटवार करते हुए कहा कि वह सिर्फ तथ्य बता रहे थे और उन पर बेवजह भाषण देने का आरोप लगाया जा रहा था। बाद में जूली ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री बहुत जल्दबाजी में थे और उन्होंने सवाल को गलत समझा। उन्होंने कहा, 'मुद्दा सीधा है कि जिनके पास घर नहीं हैं, उन्हें घर कब मिलेंगे?' उन्होंने कहा कि मंत्री का जवाब गलत था, इसीलिए उन्होंने 2022 में शुरू की गई बेघर नीति के मानदंडों के बारे में सवाल उठाए थे।
जैसे ही बहस तेज हुई, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि यह कोई गुगली नहीं है कि आपको सीधे हिट किया जाएगा और यूडीएच मंत्री बेघर होने और पीएम आवास योजना से संबंधित दोनों हिस्सों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
जब विपक्ष ने उनके हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई, तो स्पीकर ने स्पष्ट किया कि राठौड़ को बोलने की अनुमति दी गई थी। सदन में मंत्रियों और विपक्षी सदस्यों के बीच इस मुद्दे पर तीखी नोकझोंक और हंगामा हुआ, जिससे स्पीकर को व्यवस्था बहाल करने के लिए बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा।
इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को भी इस सवाल का स्पष्ट जवाब न देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा कि क्या मौजूदा सड़कों को राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक सड़कों के रूप में दर्ज किया जाएगा। स्पीकर ने मंत्री से कहा कि नियमों और सर्कुलर का हवाला देने के बजाय, वे सीधा हां या ना में जवाब दें।
