भोपाल/जयपुर, 3 फरवरी। मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग आगामी समय में राजस्थान में होने वाले नगरीय निकायों के चुनाव के लिए ईवीएम किराए पर देगा। इसके लिए दोनों के बीच एमओयू हुआ है।
बताया गया है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के सुचारु, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एवं मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य जयपुर में सचिवालय स्थित राज्य निर्वाचन आयोग में अतिरिक्त समझौता ज्ञापन (एडिशनल एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
यह एमओयू ईवीएम उपलब्धता एवं उपयोग से संबंधित पूर्व में किए गए समझौते का विस्तार है। मध्य प्रदेश के आयुक्त राज्य निर्वाचन मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इस एडिशनल एमओयू के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30 हजार कंट्रोल यूनिट एवं 60 हजार बैलेट यूनिट किराये पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन ईवीएम का उपयोग राजस्थान में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा। ईवीएम की आपूर्ति, उपयोग, रख-रखाव, सुरक्षा एवं वापसी से संबंधित सभी शर्तें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएंगी।
राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि यह आपसी समन्वय एवं सहयोग संघीय ढांचे की भावना को मजबूत करने के साथ चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान ईवीएम की सुरक्षा, परिवहन, भंडारण एवं संचालन की जिम्मेदारी संबंधित प्रोटोकॉल के तहत सुनिश्चित की जाएगी। ईवीएम के तकनीकी परीक्षण (एफएलसी), मरम्मत एवं आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को 30 हजार कंट्रोल यूनिट एवं 60 हजार बैलेट यूनिट 4 महीने की अवधि के लिए किराए पर दी जाएगी। इसके लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को लगभग तीन करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पूर्व में भी मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम और महाराष्ट्र को किराये पर ईवीएम दी जा चुकी हैं।
