अमरावती, 3 फरवरी। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को तिरुपति मंदिर के लड्डू में कथित मिलावट के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया। यह फैसला मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में यहां राज्य सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
फाइनेंस मिनिस्टर पय्यावुला केशव ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट पर डिटेल में चर्चा की, जिसने इस केस की जांच की थी।
उन्होंने कहा कि इस मामले का पूरी तरह से रिव्यू करने और मास्टरमाइंड की पहचान करने के लिए एक शॉर्ट-टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पवित्र लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट को गंभीरता से लिया है और रिपोर्ट में नामजद सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह बताते हुए कि कैबिनेट ने घी में मिलावट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तीन घंटे दिए, उन्होंने कहा कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) की पवित्रता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सीबीआई की देखरेख में एसआईटी ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जांच की।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को एसआईटी से दो डॉक्यूमेंट मिले। इसमें एक कोर्ट में पहले से फाइल की गई चार्जशीट है और दूसरा सरकार को खास तौर पर भेजी गई 11 पेज की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। चार्जशीट सरकार और संबंधित पार्टियों को तभी उपलब्ध कराई जाएगी जब कोर्ट आधिकारिक तौर पर इस पर संज्ञान लेगा।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक घी की सप्लाई में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, जिसमें टेंडर की शर्तों में ढील, क्वालिटी में खराबी और झूठे डॉक्यूमेंट जमा करना शामिल है।
एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के बाद टीटीडी घी खरीदने के प्रोसेस में गैर-जरूरी ढील देने से घटिया प्रोडक्ट की सप्लाई हुई। रिपोर्ट में साफ किया गया कि टेंडर स्पेसिफिकेशन में टर्नओवर की शर्त को 250 करोड़ रुपए से घटाकर 150 करोड़ रुपए करने और दूध खरीदने के मिनिमम अनुभव के बिना भी एलिजिबिलिटी देने जैसे काम जानबूझकर किए गए थे।
एनडीडीबी-सीएएलएफ लैब की रिपोर्ट, जिसमें घी के सैंपल की जांच की गई थी, उसमें सोयाबीन, सूरजमुखी, रेपसीड, कॉटनसीड, मछली का तेल, बीफ टैलो और लार्ड जैसे कई संदिग्ध मिलावट की मौजूदगी का पता चला। इस रिपोर्ट के आधार पर, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे का जिक्र किया।
मंत्री के मुताबिक, रिपोर्ट से पता चला कि टेंडर की शर्तों में जानबूझकर ढील दी गई थी, और 2022 में सीएफटीआरआई लैब द्वारा जारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण लगभग 58 लाख लीटर मिलावटी घी की सप्लाई हुई। यह भी पता चला कि टेंडर में हिस्सा लेने वाली कुछ कंपनियों ने क्वालिफाई करने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे।
रिपोर्ट में ए.वी. धर्मारेड्डी (एईओ), अनिल कुमार सिंघल (पूर्व ईओ), और ओ. बालाजी (एफ एंड सीएओ) जैसे सीनियर अधिकारियों के नाम थे। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया कि ये अधिकारी टेंडर की शर्तों में ढील देने और क्वालिटी कंट्रोल में फेल होने के लिए जिम्मेदार हैं।
कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया कि रिपोर्ट में बताए गए दोषियों के खिलाफ सही कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी फैसला किया गया कि भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए इंस्टीट्यूशनल सुधार लागू किए जाएं और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को मजबूत किया जाए।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मामले की पूरी तरह से समीक्षा करने के लिए एक शॉर्ट-टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाने का फैसला किया है, और यह कमेटी तय समय में अपनी जांच पूरी करके सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी।
सूचना, जनसंपर्क और आवास मंत्री, कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि कैबिनेट ने लड्डू में मिलावट के मुद्दे पर डिटेल में चर्चा करने के लिए पहले से तय सभी एजेंडा आइटम को अलग रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एसआईटी की रिपोर्ट मीटिंग में रखी।
सिविल सप्लाई मंत्री नादेंदला मनोहर ने कहा कि डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण समेत सभी मंत्रियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को राजनीतिक नजरिए से तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिशों की निंदा करते हैं और लोगों के सामने सच रखने का फैसला किया।
