इटली के राजदूत बोले: भारत-ईयू एफटीए खोलेगा भारतीय बाजार के नए द्वार, खास साझेदारों संग बढ़ेगा सहयोग

भारत-ईयू एफटीए से खास साझेदारों के साथ सहयोग के लिए भारतीय बाजार खुलेंगे: इटली के राजदूत


नई दिल्ली, 3 फरवरी। भारत में इटली के राजदूत एंटोनियो एनरिको बार्टोली ने भारत के साथ साझेदारी और भारत-यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौते को लेकर आईएएनएस से खास बातचीत की। ईयू-भारत एफटीए को लेकर उन्होंने कहा कि इससे खास साझेदारों के साथ सहयोग के लिए और ज्यादा भारतीय बाजार खुलेंगे।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भारत में इटली के राजदूत एंटोनियो एनरिको बार्टोली ने कहा, "मुझे लगता है कि इसे एक रणनीतिक साझेदारी कही जा सकती है। मैं उन्हें बहुत सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। यह ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन पर आधारित है, क्योंकि दोनों ही मजबूत इंडस्ट्रियल प्लेयर हैं। यह, एक बार फिर, सहयोग की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, 2023 में इटली और भारत के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर विचार करें, जिसमें को-प्रोडक्शन और को-डिजाइन प्रोजेक्ट शामिल हैं।"

भारत-ईयू एफटीए को लेकर एंटोनियो एनरिको बार्टोली ने कहा, "मैं इसे एक बहुत ही सकारात्मक डेवलपमेंट के तौर पर देखता हूं, जिससे खास साझेदारों के साथ सहयोग के लिए और ज्यादा भारतीय बाजार खुलेंगे। ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और मेरा मानना है कि यह कई क्षेत्रों में उद्योगों के लिए गेम-चेंजर हो सकता है।"

इटली के राजदूत ने कहा, "हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की दिशा जानते हैं, हमारा विजन साफ है और हमें आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में पता है। एक बड़ी चुनौती है, सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ हासिल करना और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, क्योंकि जीडीपी, जो जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी होगी, को 1.5 अरब लोगों में बांटना होगा।"

पूर्व डिप्लोमैट टीपी श्रीनिवासन ने कहा, "मुझे खुशी है कि टैरिफ युद्ध खत्म हो गया है। हमें अभी भी एग्रीमेंट की डिटेल्स नहीं पता हैं, क्योंकि इसमें कृषि उत्पाद समेत कई मुश्किल मुद्दे शामिल थे। ये बातचीत पीयूष गोयल और अमेरिकी सरकार में उनके साथियों के बीच लंबे समय से चल रही थी। हालांकि, डील की असलियत से ज्यादा अहम समय था, जब भारत-अमेरिका के संबंध सच में बहुत खराब हो गए थे। कई वजहों से दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे, जैसे भारत का राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट न करना या उनके इस दावे को न मानना कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर लड़ाई टालने के लिए डील की थी।"
 

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