लखनऊ, 2 फरवरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्यमियों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के अंतर्गत वृहद श्रेणी की दो औद्योगिक इकाइयों को कुल 2 करोड़ 70 लाख 83 हजार 765 रुपए की टैक्स प्रतिपूर्ति की प्रथम किस्त प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सोमवार को स्वीकृति प्रदान की।
स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, सरकार को जमा किए गए टैक्स के सापेक्ष डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 1 करोड़ 53 लाख 49 हजार 543 रुपए, जबकि कजरिया सेरामिक्स लिमिटेड को 1 करोड़ 17 लाख 34 हजार 221 रुपए की प्रतिपूर्ति राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। दोनों औद्योगिक इकाइयों को कुल मिलाकर 2.70 करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी को मजबूती मिलेगी।
इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को और विस्तार देने के उद्देश्य से पावरकॉन सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जनपद चंदौली को 1 करोड़ 48 लाख रुपए का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस वित्तीय सहयोग से संबंधित इकाई को उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता मिलेगी।
औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, स्वीकृत प्रतिपूर्ति एवं ऋण की धनराशि शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। इससे न केवल औद्योगिक इकाइयों को कारोबार विस्तार में मदद मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बल मिलेगा।
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी नीतियां, त्वरित निर्णय प्रक्रिया और प्रभावी वित्तीय प्रोत्साहन के कारण उत्तर प्रदेश आज देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में शामिल हो चुका है। मंत्री नन्दी के अनुसार, सरकार का लक्ष्य प्रदेश को उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत केंद्र बनाना है।
