चेन्नई, 2 फरवरी। मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एमडीएमके) के महासचिव वाइको ने सोमवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि एक अहम राजनीतिक मौके पर केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के साथ "पूरी तरह से धोखा" किया है, जबकि राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं।
कोयंबटूर में पत्रकारों से बात करते हुए वाइको ने कहा कि ऐसी व्यापक उम्मीद थी कि बजट में तमिलनाडु को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी, खासकर आने वाले चुनावों को देखते हुए। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि ये उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए कोई महत्वपूर्ण आवंटन या परियोजनाओं की घोषणा नहीं की है।
वाइको ने ईंधन की कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कच्चे तेल की कीमतें 50 डॉलर प्रति बैरल के आसपास होने के बावजूद, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं की हैं।
उन्होंने कहा कि इससे आम नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा उपभोक्ताओं तक न पहुंचाना यह दिखाता है कि सरकार को जनता की भलाई की कोई परवाह नहीं है।
बजट की बड़ी आर्थिक मान्यताओं पर सवाल उठाते हुए, एमडीएमके नेता वाइको ने कहा कि केंद्र सरकार की 11 लाख करोड़ रुपए उधार लेने की घोषणा ने सात प्रतिशत आर्थिक विकास का लक्ष्य बहुत ही अवास्तविक बना दिया है।
उन्होंने तर्क दिया, "आप एक साथ इतने बड़े स्तर पर कर्ज बढ़ाते हुए मजबूत विकास की बात नहीं कर सकते, और बजट के अनुमानों को आर्थिक सच्चाई से अलग बताया।"
वाइको ने आगे आरोप लगाया कि तमिलनाडु में अहम बुनियादी परियोजनाएं को भी नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में मेट्रो रेल परियोजना को पर्याप्त राशि नहीं मिली है, जिससे उनका यह आरोप और मजबूत होता है कि संसाधनों के कुल बंटवारे में तमिलनाडु को किनारे कर दिया गया है।
उनके मुताबिक, बजट ने एक बार फिर राज्य के प्रति उपेक्षा का पैटर्न दिखाया है। इसके साथ ही राजनीतिक सवालों का जवाब देते हुए वाइको ने कहा कि यह सीट-शेयरिंग लक्ष्यों या सत्ता-साझेदारी व्यवस्थाओं के बारे में बात करने का समय नहीं है।
वाइको ने घोषणा की कि आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, एमडीएमके पूरे तमिलनाडु में सक्रिय रूप से प्रचार करेगी ताकि केंद्र की नाकामियों और केंद्रीय बजट के जरिए राज्य के साथ हुए अन्याय को उजागर किया जा सके।
