हैदराबाद, 1 फरवरी। केंद्रीय कोयला और खनिज मंत्री जी. किशन रेड्डी ने केंद्रीय बजट में हैदराबाद और अन्य शहरों के बीच घोषित तीन हाई-स्पीड रेल कॉरिडोरों की तारीफ की और कहा कि इससे तेलंगाना की आर्थिक वृद्धि को बहुत बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि देश में कुल सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को ‘विकास से जोड़ने वाले मार्ग’ के रूप में घोषित किया गया है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का तेलंगाना की जनता की ओर से धन्यवाद किया, क्योंकि बजट में हैदराबाद-पुणे, हैदराबाद-बेंगलुरु और हैदराबाद-चेन्नई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इससे हैदराबाद को भारत के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर यात्रा को तेज बनाएंगे, रोजगार पैदा करेंगे, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे और तेलंगाना की आर्थिक वृद्धि को तेज करेंगे। यह बजट ‘विकसित भारत’ की ओर विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों ने हैदराबाद मेट्रो रेल के विस्तार के लिए बजट में धन नहीं होने की आलोचना की, लेकिन उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि मेट्रो रेल के लिए अलग से बजट आवंटन किया जाएगा। मेट्रो रेल के लिए फंड कैबिनेट की मंजूरी के बाद आएगा। अगर डीपीआर जमा किया जाता है, तो शहरी विकास मंत्रालय फंड जारी करेगा।
किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को बजट की कई योजनाओं से फायदा होगा। इसके साथ ही उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ने से तेलंगाना के किसानों को लाभ होगा।
केंद्र ने काकतीय टेक्सटाइल पार्क के लिए भी एक योजना की घोषणा की है। हर जिले में एक छात्रावास की घोषणा के कारण तेलंगाना को 33 लड़कियों के हॉस्टल मिलेंगे। डेटा सेंटर के लिए टैक्स छूट से तेलंगाना को फायदा होगा। विदेश में शिक्षा पर ब्याज दर 5% से घटाकर 2% करने से तेलुगु छात्रों को लाभ मिलेगा।
वित्तीय सहयोग (फंड डिवैल्यूशन) पर भी उन्होंने कहा, "केंद्रीय बजट ने 'कोऑपरेटिव फेडरलिज्म' की भावना को और मजबूत किया है। 2026-27 के लिए कर राजस्व का 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा, जो 15.2 लाख करोड़ रुपए है।
तेलंगाना के लिए 2026-27 में यह राशि 33,180.78 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष (29,280.24 करोड़) से 13.5 प्रतिशत अधिक है।
