हैदराबाद, 1 फरवरी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने रविवार को आरोप लगाया कि लेटेस्ट केंद्रीय बजट में तेलंगाना को एक बार फिर उसका हक नहीं दिया गया है।
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर एक दशक से ज्यादा समय से राज्य के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की न्यूनतम आवंटन भी हासिल करने में असमर्थता पर सवाल उठाया।
केटीआर ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली की लगभग 60 यात्राओं से तेलंगाना को 'एक रुपया भी नहीं' मिला। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री लोगों को बताएं कि इन यात्राओं से राज्य को क्या ठोस फायदे हुए।
बीआरएस नेता ने टिप्पणी की कि कांग्रेस और भाजपा के बीच बहुत प्रचारित 'बड़े भाई-छोटे भाई' की समझ तेलंगाना के लिए वित्तीय लाभ में बदलने में पूरी तरह विफल रही है, जैसा कि मौजूदा बजट से साफ है।
यह आरोप लगाते हुए कि मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्राएं राज्य के हितों के बजाय राजनीतिक मजबूरियों से प्रेरित थीं, केटीआर ने कहा कि बजट ने उन मुलाकातों के 'पूरी तरह से बेकार' होने का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को खाली हाथ छोड़ दिया गया है, जबकि अन्य राज्यों को महत्वपूर्ण आवंटन मिलते रहे हैं।
केटीआर ने कहा कि तेलंगाना से पार्टी के अपने सांसद और केंद्रीय मंत्री भी संसद में राज्य के लिए आवाज उठाने में विफल रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट में प्रतिनिधित्व होने के बावजूद, तेलंगाना को कोई सार्थक आवंटन नहीं मिला, जो, उन्होंने कहा, राज्य के गठन के बाद से केंद्र की लगातार उपेक्षा को दर्शाता है।
केटीआर ने याद दिलाया कि पिछले 10 सालों में प्रमुख परियोजनाओं के लिए लगातार किए गए अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इनमें पालमुरु-रंगा रेड्डी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा, मेट्रो रेल विस्तार, रीजनल रिंग रोड, नई रेलवे लाइनें, वारंगल में एक कोच फैक्ट्री, आईआईएम जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, खम्मम जिले में बय्याराम स्टील प्लांट और सिरसिला में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी लंबे समय से लंबित मांग मौजूदा बजट में शामिल नहीं की गई।
उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना के गठन के बाद से ही इसे व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज किया गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए वादों को लागू करना भी शामिल है। उन्होंने तर्क दिया कि केंद्रीय समर्थन की लगातार कमी एक अलग चूक के बजाय भेदभाव का एक पैटर्न दिखाती है।
बीआरएस नेता ने मांग की कि तेलंगाना के कांग्रेस और भाजपा सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकार को मिलकर बजट में हुए 'गंभीर अन्याय' के लिए लोगों को जवाब देना चाहिए। यह देखते हुए कि पड़ोसी राज्यों को हर साल केंद्र से काफी मदद मिल रही है, केटीआर ने कहा कि यह फर्क जनता से छिपा नहीं है।
केटीआर ने जोर देकर कहा कि लेटेस्ट बजट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय पार्टियां तेलंगाना के हितों की रक्षा करने को तैयार नहीं हैं या ऐसा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों और कांग्रेस और भाजपा दोनों के सांसदों से राज्य के लिए फंड हासिल करने में नाकाम रहने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा।
उन्होंने तेलंगाना भाजपा नेतृत्व की संसद में मुखर न होने के लिए भी आलोचना की, और कहा कि कांग्रेस और भाजपा से बराबर संख्या में सांसद भेजने के बावजूद, राज्य को बजट के ठोस फायदों के मामले में कुछ नहीं मिला।
