त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री ने केंद्रीय बजट को बताया 'जन-केंद्रित व विकासोन्मुखी'; पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य-शिक्षा पर फोकस सराहनीय

केंद्रीय बजट जन-केंद्रित, पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा पर फोकस सराहनीय: त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री


अगरतला, 1 फरवरी। त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए इसे “जन-केंद्रित और विकासोन्मुखी” करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट ‘विकसित भारत’ की मजबूत नींव रखने वाला है।

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए चौधरी ने कहा कि भारत को मेडिकल टूरिज्म का वैश्विक केंद्र बनाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में केयरगिवर इकोसिस्टम को सशक्त करने की घोषणा सरकार की समावेशी और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने देश के हर जिले में महिला छात्रावासों के निर्माण की घोषणा की विशेष रूप से सराहना की और इसे शिक्षा व रोजगार के लिए आगे बढ़ रही महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सुगमता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

मंत्री ने देशभर में 16,000 नए माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की घोषणा को भी ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा अवसंरचना मजबूत होगी और छात्रों के लिए सीखने के नए अवसर सृजित होंगे।

पर्यटन मंत्री, जिनके पास परिवहन तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का भी प्रभार है, ने शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति के गठन के प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह समिति सेवा क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसी उभरती तकनीकों के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने में अहम भूमिका निभाएगी।

चौधरी ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग के वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करता है और साथ ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को भी मजबूती देता है। उन्होंने वित्त मंत्री के उस जोर का उल्लेख किया, जिसमें घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आयात पर निर्भरता कम करने की बात कही गई है।

उन्होंने कहा, “भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा पूर्ण बजट ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना को पूरी तरह दर्शाता है। यह एक समग्र कल्याणकारी बजट है, जो विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करता है।”

चौधरी ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास को गति देगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
 
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