गुना, 31 जनवरी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को गुना जिले में स्टांप की बिक्री में अनियमितताओं के कारण राज्य खजाने को 2.70 करोड़ रुपए का नुकसान होने के मामले में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया।
केशव वर्मा, सहायक ग्रेड-III कैशियर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
जानकारी के अनुसार, 21 जनवरी को गुना के कंटेनमेंट पुलिस स्टेशन में जिला खजाना अधिकारी राकेश कुमार की सिफारिश पर वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने राजस्व, न्यायिक, नोटरी और विशेष चिपकने वाले स्टांप जारी किए, लेकिन उन लेन-देन को रिकॉर्ड नहीं किया।
वर्मा के खिलाफ सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा विश्वास के उल्लंघन के तहत धारा 316(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसके तहत गंभीर मामलों में उम्रभर की सजा या 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)(ए) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा आपराधिक आचरण का आरोप है।
यह कदम 17 और 18 दिसंबर को ग्वालियर के संयुक्त निदेशक, खजाना और लेखा विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद उठाया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर रिकॉर्ड किए गए स्टॉक्स और वास्तविक स्टॉक्स में अंतर था।
वरिष्ठ खजाना अधिकारी राकेश कुमार की शिकायत के अनुसार, वर्मा ने 2018 से 2025 के बीच नियमों का उल्लंघन करते हुए ई-स्टांपों में गड़बड़ी की। उन्होंने मध्य प्रदेश खजाना कोड 2020 के प्रावधानों की अनदेखी की।
शनिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया, "आरोपी ने बिना किसी कंप्यूटर एंट्री, स्वीकृति या सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के स्टांप विक्रेताओं को स्टांप जारी किया। "
विभाग ने एक बयान में कहा, " इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली के तहत स्टांप के स्थानांतरण के लिए खजाना अधिकारी के लॉगिन से ऑनलाइन स्वीकृति अनिवार्य है, लेकिन वर्मा ने इस प्रक्रिया की अनदेखी की और बिना सिस्टम एंट्री के स्टांप हटाने की अनुमति दी।"
इसके अलावा, यह भी कहा गया कि मध्य प्रदेश खजाना कोड 2020 के तहत आवश्यक रजिस्टर और स्वीकृतियां नहीं रखी गईं और विक्रेताओं को लिखित आवेदन या रसीदों के बिना स्टांप जारी किए गए।
