इटानगर, 31 जनवरी। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश लगभग 21,700 करोड़ रुपए के निवेश वाली दो बड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के शुरू होने के साथ अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जा रहा है।
इन प्रोजेक्ट्स से बिजली पैदा करने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, साथ ही ये राज्य में क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा सुरक्षा में भी योगदान देंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने शनिवार को दो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एसजीएसटी) रीइम्बर्समेंट रियायतों को मंजूरी दी।
अधिकारी ने बताया कि 2023 में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ साइन किए गए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) के जरिए फिर से शुरू किए गए बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए, कैबिनेट ने कलाई दो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1,200 एमडब्ल्यू) और अटुनली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (680 एमडब्ल्यू) के लिए एसजीएसटी रीइम्बर्समेंट रियायतों को मंजूरी दी। कलाई II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और अटुनली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (680 एमडब्ल्यू) को सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड डेवलप कर रहा है।
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड जुलाई 1988 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इक्विटी भागीदारी के साथ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, जबकि एसजेवीएन भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच एक जॉइंट वेंचर है।
कलाई II प्रोजेक्ट अंजॉ जिले में लोहित नदी पर स्थित है, जबकि अटुनली प्रोजेक्ट दिबांग घाटी जिले में टैंगोन (टालो) नदी पर है। अधिकारी के अनुसार, दोनों पावर प्रोजेक्ट्स जॉइंट वेंचर कंपनियों के ज़रिए लागू किए जाएंगे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सरकार की 26 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी होगी।
उन्होंने बताया कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कुल मिलाकर लगभग 21,700 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इनके चालू होने के बाद सालाना लगभग 458 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली और लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत सालाना 84 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
काफी रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों के अलावा, इन प्रोजेक्ट्स से प्रोजेक्ट से प्रभावित इलाकों में लंबे समय तक सामाजिक-आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। एमओए के प्रावधानों के अनुसार, जॉइंट वेंचर कंपनियां स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए रोजगार के अवसर रिजर्व करेंगी, जिसमें ग्रुप 'ए' और 'बी' पदों का 25 प्रतिशत, ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों का 50 प्रतिशत, और कुशल और अकुशल नौकरियों का 25 प्रतिशत शामिल है, जिससे स्थानीय आबादी की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
कैबिनेट ने भूमि और संपत्ति मुआवजे और पुनर्वास पैकेज के अलावा, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के माध्यम से हाइड्रोपावर परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को परियोजनाओं के पूरे जीवनकाल के लिए वार्षिकी अनुदान देने के प्रावधान को भी मंजूरी दी।
इस फैसले का मकसद परियोजना से प्रभावित परिवारों को हाइड्रोपावर परियोजनाओं के चालू होने और संचालन में लंबे समय तक के लिए भागीदार बनाना है।
