कोलकाता, 31 जनवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स (एसआरओ) और माइक्रो-ऑब्जर्वर्स के अधिकार पर सवाल उठाया।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इन अधिकारियों की नियुक्ति केवल पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की समीक्षा के लिए की गई थी।
पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री का मुख्य मुद्दा यह है कि एसआरओ और माइक्रो-ऑब्जर्वर्स की भूमिका केवल एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी तक सीमित नहीं है। उन्हें अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में भी नामित किया गया है।
सीईसी को लिखे अपने पत्र में ममता बनर्जी ने दावा किया कि माइक्रो-ऑब्जर्वर्स को यह अधिकार देने से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) असहाय, पृथक और मात्र दर्शक बनकर रह गए हैं।
मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि पूरे देश में लागू एक समान अधिनियम और नियमों द्वारा संचालित इस प्रक्रिया को राज्यों में एकरूपता सुनिश्चित करने के बजाय अलग-अलग तरीके से लागू किया जा रहा है।
उन्होंने आगे दावा किया कि पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर में सुनवाई और तार्किक विसंगति के मामलों को जिस तरह से निपटाया जा रहा है, साथ ही बैक-एंड सत्यापन के लिए माइक्रो-ऑब्जर्वर और एसआरओ की तैनाती, उन अन्य राज्यों से पूरी तरह अलग है जहां इसी तरह की पुनरीक्षण प्रक्रियाएं चल रही हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि वैधानिक प्रावधानों के विपरीत, पूरी तरह से अलग नियमों का समूह लागू किया जा रहा है, और इसके कारण अस्पष्ट हैं। यह हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, संघवाद और मौलिक अधिकारों के पूरी तरह खिलाफ है। यह एक खतरनाक साजिश को दर्शाता है जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए।
उन्होंने त्रिपुरा कैडर के चार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की एसआरओ (वरिष्ठ मतदाता प्रतिनिधि) के रूप में नियुक्ति पर विशेष रूप से आपत्ति जताई थी। इसके अलावा, केंद्र सरकार के पांच और पश्चिम बंगाल के 12 पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई थी।
