अजमेर, 31 जनवरी। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) के राजस्थान धर्मप्रांत के बिशप रेमसन विक्टर ने शनिवार को कहा कि आने वाले केंद्रीय बजट से अल्पसंख्यक समुदायों को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना भी की।
बिशप विक्टर ने कहा कि केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने अल्पसंख्यकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं से ईसाई समुदाय सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि 'हमारी धरोहर योजना' ने ईसाई सांस्कृतिक विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' से स्कूलों, छात्रावासों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को सीधा फायदा मिला है।
बिशप विक्टर ने बताया कि 'नई रोशनी योजना' के जरिए महिलाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने और आर्थिक समझ बढ़ाने में मदद मिली है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार और सकारात्मक तरीके से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ईसाई संस्थान, स्कूल, अस्पताल और सामाजिक संगठन सरकार के सहयोग से समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
बिशप विक्टर ने कहा, "केंद्रीय बजट से सभी समुदायों को उम्मीदें होती हैं और अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाए।"
उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में सरकार से अल्पसंख्यकों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास जताया कि बजट में ऐसे प्रावधान होंगे, जिनसे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ-साथ सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा और देश का विकास और तेज होगा।
प्रधानमंत्री के जनसंपर्क प्रयासों की सराहना करते हुए बिशप विक्टर ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का नई दिल्ली के 'कैथेड्रल ऑफ रिडेम्पशन' जाना सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बिशपों से प्रधानमंत्री की बातचीत ने समाज में सकारात्मक और भरोसेमंद संदेश दिया।
बिशप विक्टर ने आगे कहा कि सरकार से बहुत अधिक उम्मीदें हैं और उन्हें भरोसा है कि आने वाले बजट में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। यह बजट रविवार को पेश किया जाना एक ऐतिहासिक अवसर होगा। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हुआ है और 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष की परंपरा के अनुसार है।
