इस्लामाबाद, 30 जनवरी। पाकिस्तान में इमिग्रेशन फ्रॉड, सरकारी पद के दुरुपयोग और अवैध प्रवासन की लगातार बनी समस्या के बीच एक खतरनाक गठजोड़ सामने आया है। इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए) ने फ्रांस जाने की कोशिश कर रहे दो लोगों को फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़ा, जिसने इस पूरे नेटवर्क की परतें खोल दी हैं।
पाकिस्तान स्थित बिजनेस रिकॉर्डर में प्रकाशित एक संपादकीय के अनुसार, यह मामला केवल हवाई अड्डे पर की गई एक सामान्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संस्थागत कमजोरियों को उजागर करता है और शासन, जवाबदेही तथा एक अहम नियामक संस्था में सरकारी पद के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
इस मामले में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) के एक वरिष्ठ कर अधिकारी की कथित भूमिका सामने आई है, जिस पर अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर फर्जी फ्रांसीसी विज़िट वीज़ा दिलाने का आरोप है। आरोप है कि संदिग्धों ने खुद को एफबीआर कर्मचारी बताकर और एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होने का दावा कर नौकरशाही वैधता की आड़ में अपनी यात्रा योजना छिपाने की कोशिश की।
हवाई अड्डे पर जांच के दौरान संदिग्धों ने एक कथित ईमेल संवाद दिखाया, जो एक जीमेल अकाउंट और आधिकारिक दिखने वाले एफबीआर ईमेल पते के बीच का था। इस ईमेल के विषय में यूरोपीय संसद की यात्रा और बैठकों का उल्लेख था, जिसे पाकिस्तानी अधिकारियों और विदेशी दूतावासों की जांच से बचने की कोशिश के तौर पर देखा गया।
हालांकि, जब उनसे सत्यापन के लिए कहा गया तो वे न तो किसी आधिकारिक यात्रा अनुमति, न ही एफबीआर में रोजगार का प्रमाण और न ही कोई औपचारिक पत्राचार प्रस्तुत कर सके। इसके अलावा, उनकी यात्रा योजना में उसी दिन पेरिस से बार्सिलोना जाने का कार्यक्रम पाया गया, जो उनके बताए गए उद्देश्य से मेल नहीं खाता था और यह संकेत देता था कि उनका इरादा यूरोप में रुककर शरण मांगने का था।
बिजनेस रिकॉर्डर के अनुसार, ऐसे मामले इस धारणा को और मजबूत करते हैं कि विजिट वीजा का अक्सर अवैध प्रवासन के लिए दुरुपयोग किया जाता है, जिससे पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचता है और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने वाले आम नागरिकों के लिए विदेश यात्रा और जटिल हो जाती है।
संपादकीय में आगे कहा गया कि संदिग्धों के मोबाइल फोन और वित्तीय रिकॉर्ड के विश्लेषण से मामला और गंभीर हो गया है। कथित मध्यस्थ के साथ लगातार व्हाट्सएप संपर्क और लाखों रुपये के बैंक लेनदेन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि एक संगठित और मुनाफे वाला वीज़ा फ्रॉड नेटवर्क हो सकता है।
यदि आरोप साबित होते हैं, तो यह न केवल व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का मामला होगा, बल्कि आंतरिक निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता को भी उजागर करेगा, जिसने एक सरकारी अधिकारी को बिना किसी रोक-टोक के काम करने की छूट दी।
