MP के सोयाबीन किसानों को CM मोहन यादव का तोहफा, खातों में पहुंची भावांतर योजना की 200 करोड़ चौथी किस्त

मध्य प्रदेश: सोयाबीन किसानों के खातों में भावांतर योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का भुगतान


मंदसौर, 29 जनवरी। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों की फसल का बाजिव दाम दिलाने के मकसद से भावांतर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मंदसौर के मल्हारगढ़ में आयेाजित समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक लाख 17 हजार किसानों के खातों में दो सौ करोड़ की राशि का अंतरण किया।

कुछ किसानों को चेक भी प्रदान किए गए। राज्य में भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य और माॅडल रेट के अंतर की राशि का भुगतान किया जाता है। किसानों को अलग-अलग चरण में तीन किश्तों में भावांतर की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

गुरुवार को चौथी किश्त का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आयोजित सोयाबीन भावांतर राशि भुगतान के कार्यक्रम में चौथी किस्त के रूप में प्रदेश के एक लाख 17 हजार किसानों को 200 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान किया।

यह राशि उन किसानों को भुगतान दी गई, जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 से योजना समाप्ति तक सोयाबीन का विक्रय किया है। अब तक प्रदेश के कुल सात लाख 10 हजार किसानों को 1492 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भावांतर योजना के अंतर्गत रघुवीर सिंह राजपूत को 95260 रुपए, मुकेश पाटीदार को 73699 रुपए, ओंकार सिंह को 64105 रुपए, रामदयाल पाटीदार को 59257, जगदीश चंद्र पाटीदार को 58522 रुपए का चेक प्रदान किया।

सीएम ने मनोहर सिंह के पुत्र संजय सिंह को पुलिस आरक्षक पद के लिए अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मनोहर सिंह ने पिछले दिनों एक हादसे के दौरान कुएं में गिरी कार में सवार लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। इसमें चार कार सवारों की जान बची थी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 69.50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 51.91 करोड़ रुपए की लागत से मंदसौर-नीमच स्टेट हाईवे पर स्थित मल्हारगढ़ 4-लेन फ्लाई-ओवर का भूमि-पूजन, 5.53 करोड़ रुपए की लागत से पिपलिया मंडी समपार रेलवे अंडर ब्रिज का भूमि-पूजन एवं 2.06 करोड़ रुपए की लागत से मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन रोड पर पुल निर्माण कार्य का लोकार्पण शामिल है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में यातायात सुविधा सुदृढ़ होगी तथा आमजन को आवागमन में राहत मिलेगी।
 
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