नई दिल्ली, 29 जनवरी। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) गुरुवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में राज्य महिला आयोग (एसडब्ल्यूसी) के साथ एक इंटरैक्टिव और कैपेसिटी-बिल्डिंग मीटिंग 'शक्ति संवाद' का आयोजन करने जा रहा है।
दो दिन का इंटरैक्टिव सेशन शुक्रवार को भी जारी रहेगा। शक्ति संवाद का मकसद संस्थागत तालमेल को मजबूत करना, बेहतरीन तरीकों को शेयर करना और राज्य महिला आयोगों की क्षमताओं को बढ़ाना है।
यह एक साल के अंदर तीसरा राष्ट्रीय स्तर का शक्ति संवाद है, जो अयोध्या और मुंबई में हुए सफल आयोजन के बाद हो रहा है। यह महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के क्षेत्र में सहकारी संघवाद के प्रति एनसीडब्ल्यू की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाता है।
इस मीटिंग में देशभर के राज्य महिला आयोग हिस्सा लेंगे, जिससे यह पूरे भारत का संवाद बन जाएगा।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। इस कार्यक्रम में एनसीडब्ल्यू की ओर से पब्लिश की गई किताब ‘सफरनामा’ भी लॉन्च की जाएगी, जिसमें इसके स्टाफ मेंबर्स की कहानियों का कलेक्शन है जो इस सफर का हिस्सा रहे हैं और ‘स्टे सेफ ऑनलाइन’ पर ऑनलाइन पोस्टर-मेकिंग कॉम्पिटिशन के विनर्स को प्राइज भी दिए जाएंगे।
इन दो दिनों के दौरान, शिकायतें संभालने और जांच करने के तरीकों को बेहतर बनाने, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और हेल्पलाइन सेवाओं को बेहतर बनाने, राज्य-विशिष्ट कानूनों की जांच करने और कानूनी मामलों में एनसीडब्ल्यू और एसडब्ल्यूसी के बीच सहयोग को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी।
इसका मकसद 'बाल विवाह मुक्त भारत' की राष्ट्रीय पहल को आगे बढ़ाना, देशभर में जिला स्तर पर जन सुनवाई के लिए एक रणनीतिक योजना बनाना और राज्य महिला आयोगों द्वारा लागू की गई इनोवेटिव तरीकों का आदान-प्रदान करना है।
एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए कहा, “शक्ति संवाद सिर्फ एक मीटिंग नहीं है। यह एक साझा संकल्प है। जब राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग एक साथ एक मंच पर आते हैं, तो कोऑर्डिनेशन आसान हो जाता है, प्रतिक्रियाएं तेजी से मिलती हैं और समाधान ज्यादा जमीनी होते हैं।”
उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का लगातार संवाद जरूरी है कि महिलाओं से जुड़े कानून, सेवाएं और शिकायत निवारण तंत्र सच में आखिरी महिला तक पहुंचें।”
उम्मीद है कि यह दो दिवसीय कार्यक्रम ठोस नतीजों और मजबूत संस्थागत सहयोग के साथ खत्म होगा, जिससे देशभर में महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और गरिमा को बढ़ावा मिलेगा।
