नई दिल्ली, 26 जनवरी। कांग्रेस ने सोमवार को राज्य के नेताओं को जिला स्तर से बूथ स्तर तक समितियों के गठन को पूरा करने का निर्देश दिया। यह हालिया राजनीतिक झटकों के बाद संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए चलाए जा रहे गहन प्रयासों का हिस्सा है।
पार्टी के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आज इंदिरा भवन में उन राज्यों के महासचिवों, प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों के साथ एक विस्तृत और सार्थक बैठक हुई, जहां संगठन सृजन अभियान के तहत डीसीसी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
पिछले सप्ताह के अंत में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन सृजन अभियान के तहत छह राज्यों में जिला कांग्रेस समिति (डीसीसी) अध्यक्षों के चयन के लिए पार्टी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी।
प्रत्येक पर्यवेक्षक को एक जिले में नियुक्त किया गया और उन्हें राज्य समिति के पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर संगठनात्मक प्रक्रिया को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया।
वेणुगोपाल ने कहा कि अब तक एसएसए के तहत डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति 14 राज्यों में सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, जिनमें 525 नए डीसीसी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। छह और राज्यों में भी इस प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा कर दी गई है, जो संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण के अगले चरण का संकेत है।
कांग्रेस ने पिछले साल गुजरात और मध्य प्रदेश से इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जहां राहुल गांधी ने भोपाल में अप्रभावी और निष्क्रिय नेताओं को दरकिनार करने और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में सबसे सक्रिय, युवा और प्रतिबद्ध सदस्यों को आगे लाने का संकेत दिया था।
इस पहल को औपचारिक रूप से 2025 में संगठन सृजन कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, जिसकी घोषणा दिसंबर 2024 में कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की विस्तारित बैठक के दौरान की गई थी।
बाद में इसे पार्टी के संगठन को बूथ स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक पुनर्गठित करने की एक व्यापक योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया।
इस उद्देश्य के साथ, पार्टी ने इस महीने बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में अभियान के तहत एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की।
प्रक्रिया पूरी करने के लिए इनमें से प्रत्येक पर्यवेक्षक को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों के साथ एक-एक जिले में तैनात किया गया था।
वेणुगोपाल ने कहा कि प्रदेश समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे जिला स्तरीय निकायों का गठन 15 दिनों के भीतर, ब्लॉक स्तरीय निकायों का गठन 30 दिनों के भीतर और मंडल, ग्राम पंचायत और बूथ स्तरीय समितियों का गठन 60 दिनों के भीतर पूरा कर लें।
