हैदराबाद, 13 मार्च। तेलंगाना में वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को मध्य पूर्व में चल रही युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए एलपीजी स्टॉक की समीक्षा की।
सरकार ने 1.29 करोड़ उपभोक्ताओं को सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया।
मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव ने डॉ. बीआर अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय में तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एलपीजी स्टॉक की स्थिति, आपूर्ति और उपभोक्ताओं को वितरण की समीक्षा की।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, राज्य भर में एलपीजी की आपूर्ति, भंडारण स्तर, परिवहन प्रणालियों और भविष्य की मांग पर विस्तृत चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडरों के वितरण में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को दैनिक निगरानी करने, कालाबाजारी रोकने और वितरक केंद्रों और एजेंसियों पर पुलिस की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 1.29 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं और मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पतालों और सरकारी छात्रावासों को आवश्यकतानुसार एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है।
तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति के संबंध में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य भर में 810 एलपीजी वितरण केंद्र सिलेंडर की आपूर्ति कर रहे हैं।
मुख्य सचिव ने तेल विपणन कंपनियों को उपभोक्ताओं तक समय पर तेल पहुंचाने का निर्देश दिया और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की सलाह दी।
इस बैठक में एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल के प्रतिनिधि, राज्य नागरिक आपूर्ति आयुक्त स्टीफन रविंद्र और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस बीच, नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने भी स्पष्ट किया है कि राज्य में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव के साथ जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों (एसपी) और पुलिस आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एलपीजी आपूर्ति, गर्मी के मौसम में पेयजल की तैयारियों और 99 दिवसीय प्रजा पालन-प्रगति प्रणालिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
रेड्डी ने स्पष्ट किया कि राज्य में खाना पकाने की गैस की कोई कमी नहीं है और अधिकारियों को घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों और सरकारी छात्रावासों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिला कलेक्टरों को कालाबाजारी रोकने, जनता की गलतफहमियों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
