पटना, 13 मार्च। बिहार के पटना में घरेलू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की सुचारू आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है।
अब तक एलपीजी नियमों के उल्लंघन के संबंध में चार मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से तीन एफआईआर बरह उपमंडल में और एक दानापुर उपमंडल में दर्ज की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि बरह में रेस्तरां और कैफे संचालकों के खिलाफ घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि व्यावसायिक सिलेंडरों का इस्तेमाल करना मौजूदा नियमों का उल्लंघन है।
दानापुर में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रशासन उपभोक्ताओं के हित में घरेलू एलपीजी की पारदर्शी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों, जिला स्तरीय अधिकारियों, उप-मंडल अधिकारियों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को एलपीजी डीलरों और वितरकों के ठिकानों पर नियमित निरीक्षण और छापेमारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी उपभोक्ताओं और आम जनता से भी प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहे हैं।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी, जमाखोरी या अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें मिलने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करें और दोषियों को गिरफ्तार करें।
उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की ढिलाई, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ईएसएमए) के तहत उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी को और मजबूत करने के लिए, प्रशासन ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से संबंधित शिकायतों के निवारण और जमाखोरी को रोकने के लिए ब्लॉक स्तर पर 28 प्रवर्तन दस्ते (धवा दल) गठित किए हैं।
इन दस्तों में ब्लॉक आपूर्ति अधिकारियों, ब्लॉक आपूर्ति निरीक्षकों और सहायक जिला आपूर्ति अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इन अधिकारियों को उपभोक्ताओं और नियंत्रण कक्षों से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने और तत्काल समाधान निकालने का दायित्व सौंपा गया है।
एलपीजी संबंधी शिकायतों के प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करने के लिए सभी उप-मंडल अधिकारियों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में कार्यरत प्रवर्तन टीमों के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है।
जिला प्रशासन ने जनता से किसी भी अनियमितता की सूचना देने की अपील की है ताकि अवैध एलपीजी व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके।
