भोपाल, 12 मार्च। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार को कई योजनाओं के लिए मंजूरी लेने में केंद्र से पूरा सपोर्ट मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह बयान केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई मीटिंग के बाद दिया, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल शामिल थे। इन मीटिंग में उनके मंत्रालयों से जुड़े मुद्दों पर जरूरी चर्चा हुई।
केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ मीटिंग के दौरान, मोहन यादव ने फाइनेंशियल मुद्दों, हासिल किए गए लक्ष्यों पर चर्चा की और फाइनेंशियल मदद की रिक्वेस्ट की। उन्होंने सिंहस्थ-2028 और दूसरे जरूरी प्रोजेक्ट्स से जुड़े कामों के लिए जरूरी फाइनेंशियल इंतजाम पर भी चर्चा की।
सीएम ने एक बयान में कहा, "फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ मीटिंग के दौरान, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अलग-अलग स्कीम्स के तहत टारगेट और अचीवमेंट्स और उज्जैन के सिंहस्थ समेत राज्य के लिए फाइनेंशियल मदद के बारे में जानकारी शेयर की गई।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि सीआर पाटिल के साथ मीटिंग के दौरान, मध्य प्रदेश में दो इंटर-स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) की प्रोग्रेस पर चर्चा हुई, जिन्हें सेंटर ने मंजूरी दी थी। उन्होंने आगे कहा, "नर्मदा वैली इरिगेशन स्कीम्स के तहत पड़ोसी राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र के साथ प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट्स, और सिंगल-विलेज स्कीम्स के जरिए नल के पानी की सप्लाई बढ़ाने पर भी सीआर पाटिल के साथ डिटेल में चर्चा हुई।"
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मीटिंग की जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों की इनकम बढ़ाने और खेती को मजबूत करने पर चर्चा हुई। खेती की खरीद और ग्रामीण विकास, खासकर सरसों की खरीद से जुड़े कई पेंडिंग मुद्दों पर चर्चा हुई।
उन्होंने बताया कि केंद्र ने सरसों की खरीद के लिए भावांतर पेमेंट स्कीम के तहत राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और संबंधित विभागों को पेमेंट प्रोसेस में तेज़ी लाने का निर्देश दिया है।
मीटिंग के दौरान, चौहान ने मध्य प्रदेश में तूर (अरहर) की 100 परसेंट खरीद के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक मंज़ूरी पत्र भी सौंपा।
मीटिंग में सरसों और सोयाबीन की कीमतों में अंतर के पेमेंट, दाल मिशन के तहत मूंग और काला चना के लिए अतिरिक्त टारगेट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की गई।
