रांची, 12 मार्च। झारखंड में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं में संशोधन से लेकर विश्वविद्यालयों में नए भवन निर्माण, जिला पुस्तकालयों की स्थापना, पेंशन मामलों के निपटारे और विभिन्न प्रशासनिक सुधारों से जुड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने राज्य की मांकी-मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मंजूरी दी। इस निर्णय से आदिवासी छात्रों को मिलने वाले शैक्षणिक प्रोत्साहन को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है।
राज्य में आधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर टियर-1) की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 22.03 करोड़ रुपए है। इसमें भारत सरकार द्वारा 17 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी, जबकि शेष राशि में से टाटा मोटर्स द्वारा 1.82 करोड़ रुपए का सहयोग दिया जाएगा। बाकी 3.21 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी।
कैबिनेट ने रांची स्थित महिला कॉलेज रांची (साइंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 बेड वाले छात्रावास के निर्माण के लिए स्थल परिवर्तन और नए स्थान पर निर्माण की मंजूरी दी। वहीं, राज्य की सीटी-एणआईएस परियोजना के तहत कार्यरत सिस्टम इंटीग्रेटर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने झारखंड के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले नाश्ता भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। साथ ही, कैबिनेट ने सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित महिला महाविद्यालय, सारठ (देवघर) को सह-शिक्षा महाविद्यालय में बदलते हुए इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ करने की स्वीकृति दी।
भारत सरकार की जनगणना 2027 के मद्देनजर, राज्य में तकनीकी कर्मियों और बहु-कार्य कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से करने को भी मंजूरी दी गई। राज्य के वीआईपी और वीवीआईपी के सरकारी उड़ान कार्यक्रम के लिए रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड से ली जा रही टर्बो प्रॉप ट्विन इंजन विमान सेवा को समान शर्तों और दरों पर छह महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पलामू जिले के केडाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दी।
राज्य के शहरी क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कई निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत रांची विश्वविद्यालय के एसएस मेमोरियल कॉलेज के नए भवन के लिए 48.56 करोड़ रुपए, कोल्हान विश्वविद्यालय के जेएलएन कॉलेज, चक्रधरपुर के भवन के लिए 88.92 करोड़ रुपए, गोड्डा में नए महिला महाविद्यालय के निर्माण के लिए 69.57 करोड़ रुपए, बोआरीजोर, गोड्डा में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 40.19 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
राज्य के 23 जिलों में अत्याधुनिक जिला पुस्तकालयों के निर्माण की भी मंजूरी दी गई। 800 सीट क्षमता वाले इन पुस्तकालयों के निर्माण, फर्नीचर और पुस्तकों की खरीद के लिए लगभग 276.49 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी शिकायतों के समयबद्ध और पारदर्शी निपटारे के लिए झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली 2026 बनाने को मंजूरी दी।
इसके अलावा, कई मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त स्कूल बैग योजना में संशोधन, बीआईटी सिंदरी में चार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, और विश्वविद्यालयों में नियुक्ति व प्रोन्नति के लिए आरक्षण रोस्टर नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
