गांधीनगर, 12 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘हर घर स्वदेशी’ जैसे अभियान शुरू किए हैं, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए और 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान दे सके।
इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को एक मंच प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की हैं। गुजरात में स्वदेशी मेलों के सफल आयोजन के बाद, अब अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट सहित 4 महानगर पालिकाओं में ‘नमो स्वदेशी अर्बन मॉल’ बनाए जाएंगे।
शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग के तहत गुजरात शहरी आजीविका मिशन स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ‘नमो स्वदेशी अर्बन मॉल’ योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य महानगर पालिकाओं में स्वदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए स्थायी और आधुनिक बाजार व्यवस्था खड़ी करना है, ताकि नागरिकों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।
उल्लेखनीय है कि शहरी विकास वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की 16 महानगर पालिकाओं में प्लास्टिक फ्री ‘स्वदेशी फेस्टिवल’ के अंतर्गत स्वदेशी मेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, फेरीवालों और छोटे व्यापारियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर मिला था। अब, स्वदेशी उत्पादों को व्यापक और स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में स्थायी ‘नमो स्वदेशी अर्बन मॉल’ शुरू किए जाएंगे। ये मॉल स्थानीय कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों, फेरीवालों और छोटे उद्यमियों को अपने स्वदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए एक सुव्यवस्थित और आधुनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे।
इस मॉल के जरिए खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे ग्राहकों को एक ही स्थान पर विभिन्न स्वदेशी उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे और उत्पादकों को भी अपने उत्पादों के लिए बाजार मिलेगा। इसके अलावा, इस मॉल का उपयोग स्वदेशी मेलों, हाट और विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए भी किया जा सकेगा, जिसके कारण ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को और गति मिलेगी।
राज्य सरकार द्वारा 2026-27 के बजट में ‘नमो स्वदेशी अर्बन मॉल’ और स्वदेशी मेलों के आयोजन के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।
